काठमाडौं, वैशाख ३० । नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन केही लचिलो हुन खोजेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंक कठोर नीतिबाट लचिलो नीतितर्फ अग्रसर हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने दिशातर्फ राष्ट्र बैंकले आगामी कदम चाल्ने संकेतमा रुपमा परिसंघले यो समीक्षालाई लिएको छ ।  

आठ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर घट्न गई बजारमा माग बढाउन केही सहयोग पुर्‍याउने नेपाल उद्योग परिसंघको अपेक्षा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइनु सकारात्मक छ ।

पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले ऋणीहरुलाई केही सहजता प्रदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।

होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मकोे अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुर्नसंरचना/पुर्नतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले ठूला तथा मझौला उद्योगहरुलाई वान्छित लाभ नहुने भएपनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सहुलियत हुने हाम्रो बुझाई रहेको छ ।  

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई अल्पकालिन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै किसिमको हर्जना/शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्ने एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई समेत दृष्टिगत गरी २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुर्नसंरचना/पुर्नतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ ।

उच्च ब्याजदर, समग्र मागमा आएको उच्च संकुचन जस्ता कारणबाट उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ । अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको विद्यमान परिस्थितिलाई सहज बनाउन परिसंघले दिएका केही सुझाव समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिए पनि आर्थिक संकटबाट बाहिर ल्याउन सुधार आवश्यक छ ।

बजारलाई चलायमान बनाउन सेयर बजार तथा घर जग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न परिसंघले आग्रह गरेको थियो । यी विषय हाल सम्बोधन भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा यी विषयलाई समेत गम्भिरतापूर्वक लिई नीतिगत व्यवस्था गर्ने परिसंघको विश्वास छ । निर्यातमुलक उद्योगहरुका लागि बोण्डेड वयर हाउसको सुविधा पाएका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको आयात गर्दा जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टीमा १५० प्रतिशतको जोखिम भार लगाइएको छ । यसलाई तत्काल घटाउन परिसंघ पुनः आग्रह गर्दछ ।

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउदै उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता अपनाई सहज वातावरण बनाउँदै लैजाने विश्वास परिसंघको छ ।