काठमाडौं, जेठ २ ।  सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघि बढाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

अध्यक्ष नेपालले सो विमानस्थलको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख नगरिएको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत प्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।

मंगलबार संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले सो विमानस्थलको महत्व अर्थमन्त्री महतले नबुझेको कि भनेर प्रश्न समेत गरे। अध्यक्ष नेपालले मुलुकको 'गेम चेन्जर प्रोग्राम'को रूपमा रहेको सो विमानस्थललाई अघि बढाउन संसदीय समितिहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे। 

उनले भने, ‘पर्यटनसँग पनि जोडिएको, नागरिक उड्डयनसँग पनि जोडिएको र मलाई पनि सधैंभरि त्यसले घच्घच्याई रहेको त्यो निजगढ विमानस्थलको कुरा कतै हराउने हो कि भन्ने मलाई शंका पनि,  डर पनि लाग्न थालेको छ। कतिचोटि मैले कोशिस गरेँ। अहिलेको भन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्रीजीलाई यो शिलान्यास गरौं भनेर यो समितिले पनि त्यहाँको अध्ययन गरेर अनेकौं खालको बाधा, अवरोधहरूलाई पन्छाएर बल्ल-बल्ल निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्ने काम भएको थियो। र, त्यसलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइयोस्। राष्ट्रिय बजेटमा पनि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि र यो समितिको काममा पनि ध्यान दिइयोस् भनेर त्यसलाई समावेश गरियोस् भनेर म विशेष जोड दिन चाहन्छु।’

उनले अघि भने, ‘अस्ति हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले पेश गरेको कुरामा अनेक कुराहरू चर्चा गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरालाई प्राथमिकताका साथ नाम उल्लेख गरेर अगाडि सारिएको छैन। अब यो महत्व नबुझेर हो कि, महत्त्व बुझाउनका तथ्य, तथ्यांक, प्रमाण, विश्लेषण समेत पेश गर्नुपर्ने हो किरु थाहा भएन। त्यसो हुनाले मैले यो समितिको ध्यान सुरूमै यस विषयमा आकर्षित गर्न खोजेको छु। यो गेम चेन्जर प्रोग्राम हो भनेर मैले यस अघि नै विशेष चर्चा गरेको छु।’

अध्यक्ष नेपालले आफूले जति कोसिस गर्दा पनि सो विमानस्थलको काम अघि बढन नसकेको गुनासो पनि पटक-पटक गरे। उनले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विशेष ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आवश्यक निर्देशन सरकारलाई दिनुपर्ने बताए।