काठमाडौं, जेठ २ ।  सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित लडाकुलाई २/२ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ। सरकारको सो निर्णय तत्काल लागु गर्न रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाइ छलफलका लागि बोलाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। सरकारको सो निर्णय विरुद्ध अधिबक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणनले रिट दायर गरेका थिए। सरकारले तत्कालिन माओवादीका अयोग्य लडाकुका लागि राहत स्वरुप जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो।

राहत वितरणका लागि गृहमन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर आयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्नेगरी आयोग्य लडाकु प्रमाणिकरणको प्रकृया शुरु गरिसकेको थियो।

संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन अनमिनले तत्कालिन माओवादीका १९ हजार ६ सय २ लडाकु प्रमाणिकरण गरेको थियो। जसमध्ये ४ हजार ९ सयलाई आयोग्य भनि लडाकुबाट अलग गरेका थियो।

५ मंसिर ०६३ मा भएको वृहत शान्ति सम्झौतापछि अनमिन नेपाल आएको थियो। प्रमाणिकरण गरिएका मध्ये १ हजार ४ सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए। बाँकी राहत रकम लिएर अवकाशमा गएका थिए।