काठमाडौं, जेठ ३१ । उप-प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को संज्ञा दिनु भएको छ । सोमबार आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि मण्डललाई भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायी बिना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभएको हो ।
गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आर्थिक वर्ष.२०७८-०७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझाव पत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जनाउनुभएको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैंठौ देखि दशौं संशोधनबाट समेत म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चात समेत खरिद सम्झौता भई संचालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाहरुको म्याद २०७८ कार्तिक मसान्तसम्म स्वतः थप गरी गत वर्ष र यस वर्षको कोभिडको कारण, वर्षातको समय, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडवाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कार्तिक मसान्त देखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकोले सम्पूर्ण ठेक्काहरूको म्याद सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्त सम्म र त्यस भन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव उप-प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।
बजेटमा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड-१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुष मसान्त भित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ । बजेटमा पुर्नकर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड-१९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुर्नकर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
कोभिड-१९ का कारण विषम परिस्थिति श्रृजना भई विकास निर्माणका कार्यहरू हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरुप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छुटमा निर्माण उद्योगलाई समेत समावेश गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड-१९ का कारण विकास निर्माणका कार्यहरू हुन नसकेको र गत वर्ष र यस वर्ष भएको लकडाउन र निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माणका कार्यहरु दशैं तिहार पश्चात् अर्थात आगामी मंसिरबाट मात्र संचालनमा आउने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने हुँदा गत वर्षको २०७६ चैत्र देखि हालसम्मको साँवा र व्याजलाई पुर्नकर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन चौबीस महिने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कामदादार तथा श्रमीकहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
मुलुक कोभिड-१९ को दोस्रो लहरको चरम मारमा परी दिनहुँ मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई अति आवश्यक सेवा बाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोमा हालको निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नभएको, प्रिबिड मिटिङ हुन नसकेको, बैंकहरुले अति आवश्यक सेवा मात्र दिइरहेकोमा बैंक जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रियाहरु स्थगित गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको तर्फ उपप्रधानमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
विगत तीन वर्षदेखि सम्बन्धित् प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरूको प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्विकार गरेको देखिएकोले ती योजनाहरूको निर्माण कार्यमा बजेट समस्याले गर्दा योजनाहरु ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरूका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
तत्कालीन शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास निर्माणका कार्यहरू केही संख्यामा जिल्ला समन्वय समिति लगायतका स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरेता पनि सो को स्वामित्व लिन सम्बन्धित् निकायहरूले अस्विकार गरेको देखिएकोले ती योजनाहरूको निर्माण कार्यहरू बजेटको समस्याले गर्दा ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजनाहरूका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्था अनुसार पेश गर्नु पर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिशन पनि अत्याधिक उच्च रहेको र राज्यलाई पनि यसबाट कुनै आम्दानी नहुने भएकोले निर्माण लागत मात्र बढ्न जाने हुँदा क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
निर्माण उद्योगको अधिकांश काम बैङ्क ग्यारेन्टी ननफण्डीङ हुने हुँदा रु. एक अर्बको सिमा बैङक ग्यारेन्टी गणना गर्नु पर्ने व्यवस्थाको लागि कन्सोर्टीयम बैठक मार्फत व्यवसायीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार र अनावश्यक झमेला हुने हुँदा फण्डिङको लागि मात्र कन्सोर्टियम बैठक उपयुक्त भएकोले ननफण्डिङको हकमा यो नियम खारेज गरिनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । निर्माण उद्योगको अधिकांश काम बैङक ग्यारेन्टी ननफण्डीङ ऋण रु.४० करोड भन्दा माथि हुने भएकोले क्रेडिट रेटिङको व्यवस्थाले गर्दा व्यवसायीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार र अनावश्यक झमेला हुने हुँदा क्रेडिट रेटिङ फण्डिङको लागि मात्र लागु गरिनु पर्ने ननफण्डिङ ऋणमा यो नियम खारेज गरिनु पर्ने महासंघले जनाएको छ ।
भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, महासंघका मानार्थ सदस्य समेत रहनु भएका संघीय सांसद जीप छिरिङ लामा शेर्पा, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
