काठमाडौं, जेठ ५ । सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्याङकन पद्धतिको विकास गरी जग्गा खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने भएको छ ।

सरकारले मालपोत नापी सम्बन्धी आधारभुत सेवा स्थानीय तहबाट नै दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । भाडामा दिएको जग्गा जुन उद्धेश्यले लिएको हो त्यो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरिने भएको छ ।

सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको श्रेश्ता बमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने जानकारी दिनुभयो।

नाप नक्सा कार्य प्रविधियुक्त बनाइने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भु–उपयोग योजना तयार गरिने, व्यवसायिक कृषि पशुपालन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धतालाई सरलीकृत गरिने र उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी, सिमा पुनरावलोकन गरिने बताउनु भयो ।