काठमाडौं, जेठ ११ ।  नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा हाइप्रोफाइल राजनीतिज्ञ सहित ३० जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २ पूर्वमन्त्री, १ बहालवाला सचिव सहित ३० जना विरुद्ध बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 

करिब २ दशक पछि हाइप्रोफाइल राजनीतिज्ञमाथि मुद्दा दायर भएको हो। चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता लगायत माथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि आपराधिक क्रियाकलापमा बाहेक अन्यमा राजनीतिज्ञले मुद्दा खेपेका थिएनन्। त्यसयता श्याम सुन्दर गुप्ता, सञ्जय साह लगायत माथि भने आपराधिक मुद्दा लागेको थियो। 

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको अभियोग पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी माथि लागेको छ। प्रतिवादी ३० जनालाई नै राज्य विरुद्धको अपराध कसुरमा पनि मुद्दा चलाइएको छ। 

अभियोगपत्र अनुसार पूर्वमन्त्री खाणलाई चारवटै मुद्दा लगाइएको छ। खाणले ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्य विरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध गरेको पुष्टि भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै पूर्वसचिव पाण्डे माथि पनि खाण सरह चारवटै मुद्दा दायर भएको छ।  

पूर्वमन्त्री रायमाझी विरुद्ध पनि ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्य विरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधमै मुद्दा चलाइएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार राईलाई पनि चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यस्तै दुलालका हकमा पनि चारै कसुर आकर्षित गरिएको छ। 

अभियोगमा प्रतिवादीबाट २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५ सय रुपियाँ असुलउपर गरी जाहेरवालालाई भराउन माग गरिएको छ। कसुरदारबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन अनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ। 

अभियोग दाबी अनुसार सबै प्रतिवादीलाई ४ कसुर आकर्षित गरिएको छ। जस अनुसार अभियोग पुष्टि भएमा ठगीमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को खण्ड ३ (ग) बमोजिम ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने छ। 

यस्तै लिखत किर्ते कसुरमा अपराध संहिताको दफा २७६ को उपदफा ३ (ग) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सबै प्रतिवादीको हकमा सोही अनुसार दाबी गरिएको छ। 

राज्य विरुद्धको कसुरमा भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र अन्यका हकमा सजाय घटी तथा बढी हुने अवस्था छ। संहिताको दफा ५१ को उपदफा ४ (क) बमोजिम राष्ट्रहित विपरीत काम गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा थप ३ वर्ष सजाय हुने छ। 

यस्तै प्रतिवादीलाई आपराधिक समूह स्थापना गरेको, आपराधिक समूहसँग मिलेर सङ्गठित अपराध गरेको अभियोगमा पनि सजाय दाबी लिइएको छ। उक्त कसुरमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ अनुसार ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने छ। साथै अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत सजाय पनि हुन सक्ने छ। सोही ऐन अनुसार गाडी, मोबाइल, आइप्याड लगायत जफतको माग पनि अभियोगपत्रमा लिइएको छ। 

यस्तै वकिल कार्यालयले एकीकृत कसुरको सजायको पनि माग गरेको छ। १ व्यक्तिले १ भन्दा बढी कसुर गरेमा एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ। अपराध संहिताको दफा ४३ ले एकीकृत कसुरमा कसुर मध्येको सबैभन्दा बढी हुने सजाय र त्यसपछिको दोस्रो बढी सजाय हुने कसुरको आधा सजाय पनि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सबै प्रतिवादीलाई उक्त सजायको माग अभियोगपत्रमा लिइएको छ।