काठमाडौं, जेठ १२ । सरकारले पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिलाउने तयारी थालेको छ । २०७२ भाद्र २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भएका सातजना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भएका उनको बाँकी जन्मकैद माफी गर्न गृह मन्त्रालयको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।

‘राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई यस्तो पत्र प्राप्त भएको छ र अध्ययनपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’, राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो । गृह मन्त्रालयले फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँछ र स्वीकृत भएको फाइलमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँछ। संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासनिक अधिकारी वा निकायले तोकेको सजायलाई कानूनबमोजिम माफी, स्थगन, परिवर्तन वा घटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयले माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय भोगेका व्यक्तिले सजाय माफी, स्थगन, परिवर्तन वा घटाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

सम्भवतः शुक्रबार फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । फाइल अगाडि बढेमा गृह मन्त्रालयले कैद मिनाहाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पेस गर्नेछ । सरकारले निर्णय गर्नुअघि आधार र कारण बुझाएर राष्ट्रपति कार्यालयमा राय बुझाउनुपर्नेछ ।

अदालतले सजाय तोकेको सजाय पूर्ण वा आंशिक माफीको लागि निवेदनसँगै सजाय दिने अदालतको फैसलाको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । निर्णयको पूर्ण पाठ भने तयार भइसकेको छैन । संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक भएको छ ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार अदालतबाट सजाय पाएका अपराधी दुई किसिमले जेलबाट छुट्न सक्छन् । यो राम्रो व्यवहारको आधारमा निश्चित अवधिको सेवा गरेका कैदीहरूलाई जेल सजाय दिने प्रक्रिया हो। त्यसका लागि जेलरले कारागार प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिको निर्णयपछि कैद छाड्ने निर्णय हुन्छ ।

अर्को प्रक्रिया माफी हो। जस अनुसार कैदीको सबै सजाय मिनाह हुन्छ । त्यसका लागि कैदीहरूले सिधै गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाउने सुविधा पाउँछन्। कैदी बस्ने कारागार प्रशासनबाट फाइल सङ्कलन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वबाट व्यवहार परीक्षण गर्न आवश्यक छैन। उनले तोकिएको कैद सजाय समेत तिर्नुपर्ने छैन । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा चलेको र अदालतले दोषी ठहर गरेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ‘माफी र छुट’ भन्ने अवधारणा प्रयोग गरिन्छ।

गृह मन्त्रालयले फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँछ र स्वीकृत भएको फाइलमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णयपछि कैदीको बाँकी कैद मिनाहा हुन्छ । सरकारले २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई माफी दिने भएको छ ।

चौधरी २०७४ सालदेखि जेलमा छन् । अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको बमोजिम उनले २० वर्ष कैद भोग्नुपरेको थियो । आममाफीको प्रक्रिया लागु भएमा उनी झण्डै १५ वर्ष कैदबाट मुक्त हुनेछन् ।