काठमाडौँ, जेठ १५ । अब देखि अनलाइनबाट नै नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न कुनै पनि शुल्क नलाग्ने र अनलाइनबाट नै दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ बजेट सार्वजनिक गर्दे नयाँ कम्पनी दर्ताको लागि न्यूनतम शुल्क एक सय रुपैयाँ मात्र लाग्ने गरी नयाँ कम्पनी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।

यसबाहेक बजेटले कम्पनी खारेज लगायतको व्यवस्था अनलाइनबाट नै गर्न सकिने एवं खारेजी समेतको व्यवस्था अनलाइनबाट नै गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । यसैगरी बजेटले बाँझो र उपयोगविहीन जमिन उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी पुराना सवारी साधन र सामग्री छ महिनाभित्र लिलामी गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । सरकारले संघीय सरकार अन्तर्गतका बिभिन्न २० वटा निकायको खारेज छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. महतले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दे उक्त कुरा बताएका हुन् ।

बजेट घोषणाको क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी बजेटले सरकारी निकायमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने भन्दै सवारी साधन सुविधा पाउने व्यक्तिलाई इन्धन वापत नगद प्रदान गरिने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष भवन निर्माण नगर्ने  र नयाँ सवारी साधन र फर्निसिङ समेत नगर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज गर्दै संघीय सरकार अन्तर्गतका विभिन्न २० वटा निकाय खारेज गरेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन क्रमश  कार्यान्वयन गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाइने पनि उद्घोष गरेको छ ।

आन्तरिक ऋणको रकम विकास कार्यमा मात्र खर्च गर्दै निर्माण व्यवसायीले काममा लापरवाही गरेको वा नगरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ । लापरवाही गरेको पाइएमा इजाजत रद्द समेत गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।