काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षबाट कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ ।

घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित गर्दे घरजग्गा कारोबार मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले यस्तो नीति ल्याउन लागेको हो । सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

यसैगरी सरकारले चोभारमा फलफूल र तरकारी बजार बनाउन बजेट विनियोजन गर्दै १०० स्थानीय तहमा पोषिलो घाँसे बाली विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई हस्तान्तरण गर्दै यस्ता व्यक्तिलाई कृषि गुरु बनाइने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । किसानलाई रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै रैथानेमा गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ रैथाने बालीको बिउ संरक्षण गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।  

सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै उत्पादन साथमा अनुदान हातमा नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने नीति अघि सारेको छ । वित्तिय समानीकरण अनुदान प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड बजेट बिनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । यसैगरी बजेटले सशर्त अनुदान प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब पाँच करोड छुट्याइएको छ भने विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई चार अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब ७३ करोड छुट्याएको छ । राजश्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान सरकारले गरेको छ भने  निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सहजीकरण गर्ने योजना पनि बजेटले अघि सारेको छ ।