काठमाडौं, जेठ १६ ।  सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ । संवैधानिक परिषदबाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएको छ । बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरण समेत समिति सदस्यहरुलाई प्रदान गरिएको छ । 

सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ । कार्की माथि लिखित रूपमा पत्र मार्फत् वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेल मार्फत् उजुरी दिन सकिने छ । उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नाम विना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिनेबारे समितिमा छलफल भएको छ ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शम्शेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को मस्यौदालाई परिमार्जन सहित पारित गरेको छ । 

जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदको लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइको लागि न्याय परिषदबाट समिति समक्ष वैशाख २७ गते पत्र प्राप्त भएको र त्यो पत्र कार्कीको व्यक्तिगत विवरणको प्रतिलिपि समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिको बारेमा नागरिकलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै सूचना भए सूचना उजुरी दिने प्रयोजनका लागि त्यस सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरेको घोषणा गर्नुभयो ।

जबराले सुनुवाइको लागि समितिमा प्राप्त नाम नागरिकलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना तथा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चारमाध्यम र इमेल जस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत् संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १२ अनुसार सूचना प्रकाशन गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो । 

गएको वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सार्वजनिक सुनुवाइका लागि वैशाख २७ गते त्यसको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइएको थियो । कार्की झन्डै १५ महिनादेखि सर्वोच्चमा का.मु.प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।