नयाँ दिल्ली, जेठ १८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा दुई महत्त्वपूर्ण पाइप लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । इन्धन ढुवानीमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको सरकारले त्यसलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यसका लागि भारतले झण्डै १७ अर्ब बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसबाट दुई वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र एक भण्डारण स्थल निर्माण हुने भएको छ । भण्डारण स्थल भने नेपालले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै झापामा भण्डारण स्थल निर्माण हुनेछ ।

नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच लामो समयदेखि उक्त पाइपलाइन निर्माणका विषयमा छलफल हुँदै आए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सरकारी स्तरमै ती परियोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीका अनुसार दुई पाइपलाइन र झापाको टर्मिनल भारतले अनुदानमा निर्माण गरिदिनेछ । यसअघि नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले पाइपलाइन भारत सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिदिन सहमत भएको बताएका थिए । निगमले सिलिगुडी–झापा, अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, झापा र चितवनको लोथरमा भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने बताउँदै आएको थियो । त्यसको अध्ययनसमेत भइसकेको छ । आजको सम्झौतापछि आयोजना तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।

निगम र आइओसीले संयुक्त रूपमा सन् २०२१ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार यी चार परियोजनाको कूल लागत १७ अर्ब बराबर छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको अनेकन मूल्यवृद्धिका कारण लागत थप केही बढ्ने अनुमान गरिएको छ । निगमका अनुसार अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्मको पाइपलाइनको दूरी ६२ किलोमिटरको हुनेछ । त्यस्तै ५० किमी लामो सिलिगुडी–झापा पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । ती आयोजनाकोसमेत कूल लागत निर्धारण भएको छ ।

यी परियोजनाको भारतीय सरकारी कम्पनी आइओसी र निगमले संयुक्त रूपमा अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छन् । विवरणअनुसार झापाको इन्धन भण्डारण क्षमता ४२ हजार किलोमिटर र लोथर टर्मिनलको क्षमता एक लाख तीन हजार एक सय ५० किलोमिटर बराबर हुनेछ ।

यसअघि नै मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसबाट ढुवानी लागत, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणलगायतका विषयमा ठूलो फाइदा भएको छ । नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका बारेमा लामो समयदेखि छलफल भए पनि विसं २०७६ भदौ २४ गतेदेखि मात्रै मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन सञ्चालनमा आउन सकेको थियो । मोतिहारी–अमलेखगन्जको सफल उदाहरणका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल भएको हो । थप पाइपलाइन निर्माणपछि इन्धन आपूर्ति सहज हुने निगमले विश्वास लिएको छ ।

पाइपलाइन निर्माणले ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको चर्को मूल्य घट्ने, चोरी, चुहावट र मिसावटमा कुनै पनि गुनासो सुन्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ट्राफिक जाम, वातावरणीय विषयमा समेत धेरै सहजता हुने कार्यकारी निर्देशक थानीको भनाइ छ ।

सिलगुढी–झापा पाइपलाइन निर्माणपछि कोशी प्रदेशको आपूर्ति सहज हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनले मात्रै देशको माग धान्न नसक्ने भएपछि विकल्प खोजिएको निगमको भनाइ छ । थानीका अनुसार सिलिगुडी–झापा पाइपलाइनमा करिब ३५ किमी बराबरको क्षेत्र भारत र १५ किमी बराबरको क्षेत्र मात्रै नेपालको पर्नेछ ।

ऊर्जा सुरक्षा, दिगो वितरण प्रणाली तथा अन्य लागतलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि पाइपलाइन नै उत्तम विकल्प भएको जानकारहरुकोे भनाइ छ । त्यसो त भरपर्दो संरचनाको अभावमा अनेकन झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ ।