काठमाडौं, असार १ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित रकम खर्च गर्नका लागि असार महिना भित्र करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संशोधित बजेट अनुरुप सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी तीनवटा शीर्षकमा असार महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ४९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी तीनवटा शीर्षकमा १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने जेठमसान्तसम्ममा सरकारले ६२.१७ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड खर्च गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा सरकारले संशोधित बजेट खर्च समेत भेटाउन कठिन हुने गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेटाउनको लागि असारमा मात्र एक खर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ पुँजीगत (विकास) खर्च गर्नु पर्ने देखिएको छ। कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना अवधि (असारमसान्तसम्म) मा कुल विनियोजित बजेटको ४०.५४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
बजेटको संशोधित लक्ष्य भेटाउनको लागि सरकारले अबको एक महिना भित्र १ खर्ब ८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतिको क्रममा सरकारले संशोधन सहित चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गुर्नपर्ने जनाएको छ।
विकासको आधारस्तम्भ मानिने पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्नुले मुलुकको विकास छाँयामा पर्न गएको देखिन्छ । एक महिनाको अवधिमा अबौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने सरकारी वाध्यताका कारण यसअघि जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि असारे विकास हुने देखिन्छ जुन विकास निर्माणको दिगोपन हुदैन। यसैबीच गत माघ दोस्रो साता चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाको क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालय र तिनका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ।
यस्तै सोहि अवधिमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च भने उत्साहजनक रहेको पाउन सक्छौं । जेठमसान्तसम्मको अवधिमा चालु खर्च ७३.८३ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। संशोधन अनुरुप सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ६७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताएको छ। जेठमसान्तसम्मको खर्च हेर्दा चालु शीर्षकमा भने लक्ष्य नजिक पुगेको देखिए भने लक्ष्य भेट्न भने सरकारलाई गाह्रो हुने देखिन्छ ।
यता ११ महिनाको अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४२.३४ प्रतिशत अर्थात् ७३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। संशोधन अनुरुप सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने छ । यो सँगै अघिल्ला वर्षहरु जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजत बजेट खर्च गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
