काठमाडौं, जेठ २१ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालता न्यायधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यसमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन भनेको छ ।

गत जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो पटक फिर्ता पठाएको र दोस्रो पटक अस्वीकृत गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै विभिन्न दलहरुले विरोध गर्दै आइरहेका थिए ।