वीरगन्ज, जेठ २८ ।  वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिए पछि सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र रुष्ट बनेको छ। लामो समयदेखि निरन्तर बजेट उपलब्ध गराउन माग गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको भन्दै पुनः सञ्चालनको जिम्मा पाएको आविष्कार केन्द्र रुष्ट बनेको हो।

कारखाना सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्रबीच ‘कारखाना मर्मत र मेसिनरी औजार थप गर्न आवश्यक रकम सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पहिलो पटकलाई अर्थले बजेट व्यवस्था गर्ने’ सम्झौता भएको थियो। यही सम्झौताअनुसार २०७९ मंसिर पहिलो साता सञ्चालक समितिले सबै काम र नापजाँच प्रतिवेदन बनाएर अर्थमन्त्रालयसँग बजेट निकासाका लागि आविष्कार केन्द्रले निवदेन दिएको थियो।

आविष्कार केन्द्रले सम्झौताअनुसार बजेट उपलब्ध गराउन निरन्तर ताकेता गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा लगत्तै रकम उपलब्ध गराउने बताएको थियो। तर, बजेट घोषणा पछि पनि हुन्छ, हुन्छ भन्दै टार्ने गरेको आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले जानकारी दिए।

‘कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सम्झौताअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन भन्दै अर्थसँग हामीले निरन्तर कुराकानी गरिरहेका छौँ,’ आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, अर्थ मन्त्रालयले सँधै हुन्छ हुन्छ भनेर टार्ने काम मात्रै गर्छ।’ पुनले नेपालको यस्तो प्रक्रिया र कामले आफू आजित भएको बताए।

‘मंसिर पहिलो साता देखि बजेट उपलब्ध गराउन निरन्तर माग गरिरहेका छौँ तर हालसम्म बजेट उपलब्ध भएको छैन,’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘सँधै त्यसैमा भिडिरहने कुरा पनि भएन। नेपालको प्रणाली र प्रक्रिया यस्तै छ यो कुरामा सबै जानकार नै हुनुहुन्छ।’ उनले बजेट उपलब्ध नगराएको भए पनि आविष्कार केन्द्रकै खर्चमा कारखानामा गर्न सकिने केही काम भने निरन्तर गरिहेको जानकारी दिए।

‘अर्थ मन्त्रालयले कहिले बजेट उपलब्ध गराउला र काम अगाडि बढाउँला भनेर हामी बसेका छैनौँ। आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने काम आफ्नै खर्चमा गरिरहेका छौं। अहिले पनि काम जारी छ,’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘मन्त्रालयबाट बजेट उपलब्ध भए धेरै खर्च लाग्ने मेसिनको मर्मत तथा नयाँ मेसिन थप्ने र भवन निर्माण तथा मर्मतको कामले पनि तीव्रता पाउँथ्यो।’ उनले बजेट निकासीमा ढिलाइ हुदा कारखाना पुनः सञ्चालनको कार्य सोचे अनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको बताए।

कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि अर्थसँग २५ करोड रुपैयाँ रकम माग भएको छ। यसअघि अर्थको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव भीमप्रसाद काफ्लेले बजेटमा उल्लेख नगरिएकाले कारखानालाई रकम उपलब्ध गराउने विषय अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रकम उपलब्ध गराउने विषय अगाडि बढ्ने बताएका थिए।

तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा वीरगन्जस्थित  कारखाना सञ्चालनका लागि भनेर यति बजेट उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख गरेको छैन। यसले कृषि औजार पुनः सञ्चालनको विषयमा थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भने बन्द तथा रुग्ण कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो। सोहीअनुसार २०७९ भदौ ३० को मन्त्रिपरिषद बैठकले कारखाना पुनः सञ्चालनको जिम्मा आविष्कार केन्द्रलाई दिएको थियो।

पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालनको जिम्मा पाएर काम सुरु गरेपछि हाल बेल्चा, कोदालो, कुटो, गैंती, बन्चरो र हँसियाजस्ता सामग्री परीक्षणका क्रममा बनाइसकेको छ।

सरसफाइ, पुराना मेसिन मर्मत गर्ने र काम नलाग्ने मेसिन छुट्ट्याउने जस्ता काम निरन्तर गर्दै आएको आविष्कार केन्द्रले हाल पुनः सञ्चालन गर्न असम्भव जस्तै ठानिएको कारखानामा रौनक फर्काए पनि समयमा बजेट उपलब्ध नहुँदा केही अन्यौल सिर्जना भएको छ।

आविष्कार केन्द्रले हालसम्म करिब ८० प्रतिशत हेभी र साना मेसिनरी मर्मत गरेर चल्ने बनाएको छ। त्यस्तै यो अवधिमा दुइटा फर्नेस, मेन कम्प्रेसर, पम्प र ओभरहेड क्रेनजस्ता मेसिन पनि मर्मत गरेको छ। ३० वर्ष अवधिमा जंगल बनेको कारखानालाई आफ्नै बलमा सरसफाइ गरेको आविष्कार केन्द्रले हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ६५ केभिएको अस्थायी विद्युत लाइन जडान गरी काम गरिरहेको छ।

सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको यो कारखानाको अधिकृत पुँजी ३ करोड, जारी पुँजी २ करोड तथा चुक्ता पुँजी १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ। कृषि औजार कारखानाले आफ्नो सञ्चालन अवधिमा ट्याक्टरको ट्रेलर, विभिन्न पार्टपुर्जा, कृषिका लागि चाहिने सुधारिएको हलो, कृषिमा काम लाग्ने अन्य औजार बाहेक नहरका ढोका, भवनको ट्रस, झोलुंगे पुलजस्ता उपयोगी सामग्री बनाउँदै आएको थियो।

बन्द हुनु अगाडिसम्म यसले वार्षिक साढे ७ करोड रुपैयाँको सामान उत्पादन गर्ने गरेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। मन्त्रालयका अनुसार कारखाना बन्द भएपछि वार्षिक ७ देखि ८ हजार ट्याक्टर, पुर्जा, २ हजार ५ मिनी टिलर, ५ हजार ५ सय पावर टिलर र करिब ३० हजार थान थ्रेसर आयात हुने गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्र बीचको सम्झौता अवधि कारखाना जिम्मा पाएको मितिबाट १० वर्षको हुने उल्लेख छ। यो अवधिमा आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखानामा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिम समेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन साथै आधुनिक कृषि औजार उत्पादन र बिक्री गर्ने सम्झौता छ।

त्यस्तै बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम कारखाना सञ्चालन एवं स्तरोन्नतिमा खर्च गरी प्रचलित कानुन बमोजिम करपछि बचत रकम मध्ये ५० प्रतिशत कोष खडा गरी बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सम्झौता छ। तत्कालीन सोभियत संघ (रुस) र नेपालको संयुक्त लगानीमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना २०४८ सालमा निजीकरण भएपछि विभिन्न अवरोध पार गर्दै २०५९ साल देखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो।