काठमाडौं, जेठ २९ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकद्वारा आइतबार संयूक्तरुपमा २७ करोड ५० लाख डलर (करिब रु.३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैंया) लागतको पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि आयोजना शुभारम्भ गरिएको छ  ।

यस आयोजनाले  नेपालमा छनौट गरिएका व्यापारिक करिडोरहरूमा व्यापार र यातायात लागत र पारवहन समय घटाएर व्यापार र आवद्धता सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाश ज्वाला तथा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राईजरले संयूक्तरुपमा पानस बालेर यस आयोजना को शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।

“यस आयोजनाले नेपालमा उत्थानशील पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुर्याउने छ । साथै यसले नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूबीच तथा छिमेकी मुलुकहरूसँग यातायात र व्यापार आवद्धता थप सुदृढ गराइ आर्थिक सम्भाव्यताको ढोका खुल्ने छ”, भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भन्नुभयो ।

पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु उत्थानशील चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै, यस आयोजनाले उक्त सडकमा यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। फलस्वरूप भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म नेपालले सहज पहुँच प्रदान प्राप्त गर्नेछ ।

विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूका लागि आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीन वटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ। बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले परस्पर क्षेत्रहरूमा मालसामान र यात्रुवाहक सवारी साधनको सहज आवतजावत गर्नका लागि हस्ताक्षर गरेको यातायात सम्झौता सम्बन्धमा नेपालको पूर्वतयारी तथा कार्यान्वयनमा लागि पनि यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ ।

“थप परिष्कृत यातायात र व्यापार आवद्धताले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशहरु बिचको आर्थिक समायोजनलाई प्रर्वद्धन गर्नेछ र वृहत व्यापार र बजारको मार्ग खोल्नेछ । यो आयोजनाले नेपालमा क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्ने छ र दिगो पूर्वाधार विकास मार्फत हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकासलाई सघाउने छ” विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राईजरले भन्नुभयो । 

यस आयोजनालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय; र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन् । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सेप्टेम्बर २०२२ मा यस आयोजनाको वित्तिय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।