काठमाडौं, जेठ ३२ ।  प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीवार (आज) बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले न्यायपालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितालाई जोड दिने बताउँदै भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने पनि बताउनु भयो । 

उहाँले आफ्नो अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव निस्तेज गर्न प्रभावकारी कानुन बनाउने योजना पेश गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले अदालतमा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु प्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण र निगरानी मूलक संयन्त्रहरुको क्रियाशीलता मार्फत् अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, सदाचार युक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुनसक्ने विकृति विसङ्गतिको बारेमा जनस्तरमा सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनु भयो। 

उहाँलै सुशासन विपरीतका गतिविधिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, न्याय सम्पादनको प्रक्रिया र न्याय प्रशासनका विभिन्न पक्ष वा आयामहरुमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी न्यायिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विशेष जोड दिने बताउनु भयो । उहाँले आफूले बिचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू भएपछि न्याय निरुपण सहज बनेको बताउनु भयो । उहाँले गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेशी तोक्दा विगतको भन्दा ६० प्रतिशतले अनियमितता घटेको बताउनु भयो । उहाँले गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने नियमले देशभर राम्रो सन्देश प्रवाह भएको भन्दै खुशी प्रकट गर्नुभयो । गोला प्रणालीबाट सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा पेशी व्यवस्थापन गर्दा मुद्दाको फर्छ्योटमा पनि सकरात्मक परिणाम आएको बताउनु भयो । 

उहाँले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैको लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । गएको वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । आजदेखि कार्की माथिको संसदीय सुनुवाइ शुरु भएको छ । शुक्रवार भोलि बिहान ८ बजे पुनः बैठक बसेर समितिका सदस्यहरुले कार्कीलाई प्रश्न गर्नुहुनेछ ।