काठमाडौं, जेठ ३२ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रेमबहादुर आलेले गत वर्ष अर्थ मन्त्रलायमा तार काट्ने मुसा यस पटक पशुपतिनाथमा छिरेको व्यंग्य गरेका छन् ।

आज (बिहीबार)को प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो व्यंग्य गरेका हुन् । पछिल्लो समयमा पशुपतिनाथमा अनियमतता बढेको र त्यहाँ सिसी क्यामेरा भए पनि तार काटेर यस्ता कार्य गरिएको पाइएको आरोप लगाएका छन् ।

पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहनुभएका आलेले पशुपतिनाथमा भएका यी अनियमिताबारे आवश्यक छानबिन गरेर त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले अनियमिता गर्नेलाई नै संरक्षण दिएको आरोपसमेत लगाए।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनलेपशुपति क्षेत्र विकास कोष र पशुपतिनाथ मन्दिरमा पटकपटक भएको अनियमिततामा छानबिन भए पनि दोषीलाई कारबाही नभएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

“गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपतिनाथमा छिरेको छ”, बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद आलेले भने, “पहिलो पटक २०७९ माघ १४ गते तार काटियो । परिषद् सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो र सत्यतथ्य पत्ता लगाइ प्रतिवेदन दियो तर तार काट्ने मुसालाई कारबाही नगरी प्रतिवेदन लुकाउने काम गरियो । त्यसपछि फेरि दान पेटिका हरायो ।”

उनले पटकपटक पशुपतिनाथमा भएको यो अनियमितामा संलग्न हुने र तार काट्ने व्यक्तिलाई कारबाही नगरेको भन्दै गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काटेको मुसा अहिले पशुपतिनाथ छिरेको त होइन भनी व्यङ्ग्य गरेका थिए ।

उनले गोठाटारको सार्वजनिक जग्गासमेत मिलेमतोमा हिनामिना गरेको आरोप लगाए। गोठाटारको पाँच सय ३५ रोपनी जग्गामध्ये पाँच सय चार रोपनी मात्रै हालसाविक गरेर ३१ रोपनी जग्गा विचौलियासँगको मिलेमतोमा अपचलन गरिएको र त्यसमा संलग्नलाई कोषमा पुरस्कृत गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा हडपेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यलाई उल्टै कारबाही गर्ने काम भएको बताए।

सांसद आलेले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज किन्ने विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, “यस वर्षको महालेखाको प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल वायुसेवा निगमको घाटा रु एक अर्ब ७० करोड देखिएको छ । वायुसेवाको कूल ऋण रु ५० अर्ब नाघिसक्यो । तर तीन महिनामा निगमले रु चार अर्ब नाफा कमायो भनी पर्यटन मन्त्रीले झुट बोलेको सुनियो ।”

सांसद आलेले काभ्रेपलाञ्चोकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ‘हेलीप्याड’ निर्माणको अनुमति दिनु पनि संविधानविपरीत भएको दाबी गरे।