काठमाडौं, असार १ ।  सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम  प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम भावी प्रधानन्याधीशका लागि अनुमोदन गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा कार्कीले समिति सदस्यको जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि उहाँको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको हो ।

बैठकको अध्यक्षता गर्नु भएका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा संसदीय सुनुवाइ पछि कार्कीको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको जानकारी दिनुभयो । अब राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनु हुनेछ । यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले आम  नागरिकमा न्यायालयप्रतिको भरोसा र विश्वास टुटेको छ भन्ने गुनासोलाई कसरी लिनुभएको छ भनी प्रश्न गर्दै अदालतमा देखिएका विसङ्गति र विकृति निवारणका लागि यहाँको भूमिका र कार्ययोजना के हुन्छ ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।

सदस्यहरुले अदालतमा पुगेका विषय वस्तुको निरुपण गर्ने सन्दर्भमा लामो समय लागेका कारण न्याय माग्न गएका नागरिक थप मारमा परिरहेको घटनाप्रति जवाफ मागेका थिए । सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा कार्कीले नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको संरक्षण र सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अदालतले काम गरिरहेको बताउनुभयो।

कायममुकायम प्रधानन्याधीश कार्कीले कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा जारी भएको अल्पकालीन आदेशलाई अनन्तकालीन बनाइनु हुन्न भन्नेमा अदालत स्पष्ट रहेको भन्दै कानुन र प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण हुने बताउनुभयो ।