काठमाडौं, असार ७ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंका हलमा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकालाई हिन्दी फिल्म नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह 'बालेन' ले आदिपुरुषको 'सीता भारतकी छोरी हुन्' भन्ने संवाद तीन दिनभित्र हटाउन चेतावनी दिएपनि नहटाएपछि शुक्रबारदेखि महानगरभित्र हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए । मेयर शाहको निर्णयविरुद्ध चलचित्र सङ्घले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको हो ।

तर मेयर बालेन्द्र साहले पनि अदालतले आदेश दिए पनि काठमाण्डौ महानगरभित्र भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न नदिने अडान लिएका छन् । अदालतको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै साहले नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ भन्दै लेखेका छन् -

जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनिहरु को नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले  स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो , अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुजिन्छ  । यसको लागि  जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।