काठमाडौं, असार १० । सरकारले अनुचित लेनदेन समस्या (मिटरब्याज) समाधानको लागि गठन गरेको विशेष आयोगमा देशभरका पीडितका २२ हजार बढी उजुरी परिसकेका छन् ।
२०७९ चैत्र २० गते मिटरब्याज सम्बन्धी आयोग गठन गरी पीडितहरूलाई २०८० जेठ १४ गतेसम्म उजुरी गर्न समय दिइएको थियो । सो समयावधि भित्र मधेशका ८ जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र रौतहट) मा मात्र १७ हजार ८०० र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ वटा उजुरी परेको आयोगले शनिवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जनचेतना र सुरक्षाको दृष्टिले कमजोर मधेशका जिल्लाहरूमा त अनुचित लेनदेनको डरलाग्दो अवस्था पहिलेदेखि नै खुलेको हो । तर विडम्बना आयोग गठन भएर उजुरी दिन भनिसकेपछि राजधानी काठमाण्डौ र ललितपुरमै सयौँको सङ्ख्यामा मिटरब्याजीहरुको शोषण विरुद्ध उजुरी पुरेपछि खैलाबैला सुरु भएको छ । मिटरब्याजको माध्यमबाट रातारात धनी हुन चाहने, शोषणको जगमा धनको महल बनाउनेहरुको अहिले होस नै हराएको छ ।
ललितपुरमा गुण्डागर्दी र राजनीतिक नेताका छत्रछायाँमा जनतालाई अप्ठेरोको बेला रकम दिएर खाली चेक लिने र मनोमानी रकम भर्ने, दिएको रकम भन्दा दशौं गुणा रकम डर, धम्की देखाई असुल्ने, चेक फिर्ता नदिने र उल्टै बैंकिङ कसुरका मुद्दा हाल्ने, बैंक ब्ल्याकलिष्ट गरिदिने जस्ता गतिविधिहरू भइरहेको एक पीडितले बताए ।
आयोग बनेपछि आफूहरूले न्याय पाउने आश पलाएको उनले बताए । त्यस्ता मिटिरब्याजीहरु मोजमस्तीमा रमाएका, करोडौका गाडी चढ्ने, शहरका चोकचोकमा रोपनीका रोपनी जग्गा जोड्ने, विभिन्न सहकारीमा करोडौं अल्पदर्शी नगद राख्ने गरेको उनले बताए । उनीहरु विरुद्ध अहिले उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा बयान दिन लाइन लागेको पाइएको छ ।
कतिपयहरुले राजनीतिक दलहरुका उच्चपदस्थहरूकोमा धाएर विभिन्न आश्वासन दिई मिटरब्याजबाट कमाएको अवैध धन लुकाउन लागिरहेको बुझिएको छ । कतिपयले आफ्ना नामका सम्पत्ति, नगद तथा घरजग्गा अरुका नाममा लुकाउन थालेकाले सरकारले उजुरी उपर शिघ्र छानविन तथा कारवाही अघि बढाउनुपर्नेमा पीडितहरूले आवाज उठाउन थालेका छन् ।
कतिपयले करोडौँ रकम सहकारीबाट कर्जा लिइ रोपनीका रोपनी जग्गा, करोडौँका गाडी किनेको डकुमेन्ट आयोग समक्ष पुगेको स्रोतले बतायो । सो विषयमा सरकारले विशेषरूपले छानविन गर्ने, उनीहरूले कमाएको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने क्षेत्राधिकार आयोग समक्ष रहेको छ ।
