काठमाडौं, असार २७ ।  सरकारी सुविधा अन्तर्गत सवारीसाधन पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगदै दिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनको मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

समितिमा कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको केन्द्रीय बजेट हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन हेर्ने उपसचिव सदस्य सचिव छन् । समितिले इन्धनको सट्टा नगदै दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले जानकारी दिए । समितिलाई ७ दिनको समय दिइएको छ । समितिले असार भित्रै मापदण्डको मस्यौदा दिनेछ । समितिले तयार गरेको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद् वा अर्थ मन्त्रालयले कसले स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि समितिले नै सिफारिस गर्नेछ । 

सरकारले गत १५ जेठमा ल्याएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४९ मा सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा इन्धन बापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । यही घोषणा कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाउन समिति गठन गरिएको हो । 

सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुस्ट रूपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने घोषणा पनि बजेटमा छ । तर, यस सम्बन्धी कार्य जिम्मेवारी भने समितिलाई दिइएको छैन । बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन भए हालसम्म इन्धन सुविधा लिँदै आएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले त्यसबापत एकमुस्ट नगदै पाउनेछन् । 

यस्तो छ अहिलेको व्यवस्था :

कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यसले पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मासिक रूपमा पाउने इन्धनको कोटा तोकेको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले जनही मासिक ३०६ लिटर, मन्त्रीले २०७ लिटर, राज्यमन्त्रीले २०० र सहायकमन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल पाउँछन् । त्यस्तै, कर्मचारी तर्फ सवारीसाधन सुविधा पाउने सचिवले १०० लिटर र सहसचिवले ७० लिटर मासिक रूपमा इन्धन पाउँछन् । 

सरकारले सहसचिवसम्मलाई सवारी साधनको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यस मुनिका पदका कर्मचारीले पनि ठूलो मात्रामा सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मन्त्रालयबाटै इन्धन लिने गरेका छन् । सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई इन्धनको मासिक कोटा तोके पनि यसको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले मापदण्डको तयारी गरेको हो ।