काठमाडौं, साउन १२ ।  मुद्दाबाट जोगिन बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरका जग्गाधनीले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्न थालेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जग्गाधनी माथि पनि अनुसन्धान थालेपछि जग्गा फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।

सिआइबीले जग्गाधनी मध्ये एक सिपिका खेतानलाई पक्राउ गरेकोमा उनले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा जग्गा सरकारको नाममा नामसारी गरेकी थिइन् । जग्गा फिर्ता गरेर त्यसको जानकारी सिआइबीलाई दिँदै आफूलाई रिहा गर्न माग गरेकी छिन् । जग्गा फिर्ता गर्नेलाई साक्षीका रूपमा अदालतमा पेश गर्नेबारे सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग छलफल थालेको छ । 

खेतानको नाममा हाल ललिता निवास परिसरको ८ आना जग्गा छ । उनले व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङसँग सो जग्गा खरिद गरेकी थिइन् । जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य सो प्रकरणमा जग्गाधनी माथि पनि अनुसन्धान भइरहेको र केहीले जग्गा फिर्ताको निवेदन दिन थालेको बताउँछन् ।  ‘भूमाफिया गिरोहसँग संलग्न र पछि खरिद गर्ने २ किसिमका जग्गाधनी यसमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सोही अनुसार हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । केहीले जग्गा फिर्ता गरेर निवेदन दिन थालेका छन् ।’ पछि जग्गा खरिद गर्नेको हकमा अख्तियारले जस्तै प्रहरीले पनि जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मात्र मुद्दा चलाउने सम्भावना छ । 

यसअघि अख्तियारले जग्गा फिर्ता गरेकै आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनलाई मुद्दा नचलाउने ‘विवादित निर्णय’ गरेको थियो । सिआइबीले पनि सोही नजिरमा टेकेर सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्नेको हकमा प्रतिवादी नबनाउने बारे छलफल थालेको छ । तर, किर्तेमा संलग्न नभएका र जग्गा खरिद मात्र गर्नेको हकमा यस्तो सुविधा दिनेबारे छलफल थालिएको सिआइबीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

सिआइबीले यसमा २२ जना पक्राउ गरेकोमा खेतानसँगै केशव तुलाधरलाई समेत थुनामा राखेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दाका समेत अभियुक्त रहेका तुलाधरलाई गत ३१ असारमा ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो । उनले पनि ८ आना जग्गा खरिद गरेको आधारमा ब्युरोले पक्राउ गरेको हो । अन्य जग्गाधनी पनि सिआइबी छानबिनमा छन् । कतिपय व्यापारीले भने भूमाफिया समूहसँगै मिलेर न्यून मूल्यमा जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ । उनीहरूको हकमा मुद्दा चल्ने सम्भावना छ । 

बिचौलियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको सिआइबीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । त्यसमा व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङले आर्थिक लगानी गरेका थिए । शुरुमा सुवर्ण शमशेर जबराका परिवारको नाममा लगेर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिदिएको थियो । पछि नक्कली गुठी, नक्कली मोही तथा विशिष्टि व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा थप जग्गा हिनामिना भएको हो । त्यसमध्ये धेरै जग्गा सुवेदी, ढकाल र गुरुङको नामबाट अन्य व्यक्तिको नाममा गएको छ । हाल संस्था र कम्पनी सहित ६५ जनाको नाममा सो जग्गा छ । धेरै जग्गाधनी सिआइबीको सम्पर्कमा नरहेको स्रोत बताउँछ ।

अन्तरिम आदेश लिएकाहरू भागे :
सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाहरू गत साता सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेसँगै फरार भएका छन् । सर्वोच्चले गत वर्ष १७ आरोपीको हकमा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसमध्ये एकजना मात्र थुनामा छन् । अरू भागिसकेका छन् । 

अन्तरिम आदेश लिएका कलाधर देउजा गत शुक्रबार नै पक्राउ परिसकेका छन् । अन्य १६ जना फरार भएको सिआइबी स्रोत बताउँछ । जमास टीकाराम घिमिरे, तेजराज पाण्डे, शंकर प्रसाद सुवेदी, साबिर हुसैन, बलिराम प्रसाद तेली, कलाधर देउजा, दिनेश प्रसाद शर्मा, लक्ष्मी नारायण उप्रेती छन् । त्यस्तै, हुपेन्द्र मणि केसी, जयप्रसाद रेग्मी, हरिबोल आचार्य, सुरेन्द्रमान कपाली, टीका बहादुर बिसी, श्रीहरि पुडासैनी, अंगुरकुमार सिग्देल, टंकनाथ पौडेलका साथै तेजकुमारी अधिकारी पनि फरार भइसकेका छन् । हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्रमान कपालीलाई त गत १२ असारमा सिआइबीले पक्राउ समेत गरेकोमा उनीहरू पुरानो अन्तरिम आदेशका आधारमा छुटेका थिए । हाल फरार भइसकेका छन् । यो प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरू शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसमेत सिआइबीको सम्पर्कमा छैनन् । यद्यपि, डेढ वर्षअघि नै प्रहरीले उनीहरूको बयान लिइसकेको छ ।