Kath Khabar
महासङ्घद्वारा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धर्ना, भोलि प्रधानमन्त्री निवासमा धर्ना दिइने



                     काठमाडौं, साउन १४ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आइतबार बिहान राजधानीको ताहाचलस्थित सार्वजनिक अनुगमनको कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिएको छ । बिहान १० बजेबाट शुरु भएको धर्ना ११ बजेसम्म चलेको थियो ।

धर्ना कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्य व्यवसायीमैत्री भएर प्रस्तुत नभएका कारण महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताउनुभयो । व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलन गरिने जानकारी पनि अध्यक्ष सिंहले दिनुभयो ।

साउन ५ मा राजधानीमा सम्पन्न निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्यान्डेट अनुसार महासंघ आन्दोलनको मैदानमा रहेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको बताउनुभयो । धर्नामा सहभागीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर, लगायतका नारा लगाएका थिए ।

धर्ना कार्यक्रमको समापनमा विभिन्न राजनीतिक दल निकट निर्माण व्यवसायी संघ/संगठनले महासंघको जारी आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यवद्धता जनाएका थिए । आन्दोलनकै कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार सात वटै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि सम्बन्धित प्रदेश महासंघहरूले र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सम्बन्धित जिल्ला संघहरूले बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना दिएका छन् ।

यसैबीच आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत महासंघले साउन १५ गते सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ९.०० बजेदेखि एक घण्टा धर्ना दिने भएको छ । अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कारवाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

 

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १४, २०८०  १६:१५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update