काठमाडौं, साउन १६ । अमेरिकाको चर्चित विकास अनुदान परियोजना मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को प्रारम्भिक थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा नेपाल छनोट भएको झन्डै १२ वर्ष बितेपछि बल्ल यसको ठोस कार्यान्वयन हुन लागेको छ।
शुरुमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने भनिएको यस सहयोग आयोजनाको बजेट पनि विदेशी विनिमय दरमा आएको परिवर्तन तथा नेपाल सरकारले त्यसमा जनाउने सहभागिता वृद्धिका कारण ९२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
अगस्टदेखि दिनगन्ती :
थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको लगभग १० वर्ष पश्चात् २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो। त्यसको डेढ वर्ष बित्दै गर्दा बल्ल कार्यान्वयनको चरण शुरु हुँदैछ।
जुलाई महिनाको मध्यतिर नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूसँगको कुराकानीमा पनि एमसीसी कार्यान्वयन बारे दुवै देशले प्रतिबद्धता जनाएको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बीबीसीलाई बताएका थिए। 'अगस्ट ४ तिर यससम्बन्धी ठेक्का बन्दोबस्तीका प्रक्रियाका सीमाहरू समाप्त हुने छन् र यो कार्यान्वयनको ठोस चरणमा जानेछ,' परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने।
एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको एजेन्सीको रूपमा गठित मिलेनिअम च्यालेन्ज अकाउन्ट भनिने एमसीए नेपालले अगस्ट महिनाबाटै यो पाँचवर्षे कार्यान्वयन अवधि आरम्भ गर्न तयारी गरिरहेको बताएको छ। तयारी पूरा गरेर अमेरिका तथा नेपाल सरकारले पत्र आदान प्रदान गर्दै उक्त चरणको शुरुवात गरिने बताइएको छ। 'इन्ट्री इन्टु फोर्स' भनिने उक्त मितिसँगै यस आयोजना कार्यान्वयनको दिनगन्ती समेत प्रारम्भ हुने छ।
एमसीसीका कार्यक्रमहरू शुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्छ अन्यथा पैसा फिर्ता जान्छ। अर्थात् सन् २०२८ को अगस्टमा आयोजना सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ। एमसीसी सहायताअन्तर्गत किल ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने छ। अहिलेको विनिमय दरअनुसार त्यो भनेको ९२ अर्ब रुपैयाँ जति हुन आउँछ।
त्यसमा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर (६५ अर्बभन्दा धेरै) अनुदान दिने छ भने नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब हाल्नुपर्नेछ। एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा खासगरी विद्युत् प्रसारण परियोजना अनि सडक सुधार (स्तरोन्नति) परियोजनामा रकम खर्च गरिने छ । विद्युत् प्रसारण परियोजनाका निम्ति ५८ करोड २४ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ भने सडक सुधारका निम्ति ५ करोड ४९ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ। ती बाहेक कार्यक्रम सहायता अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा पनि खर्च हुने छ।
एमसीए नेपालले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्मको कम्प्याक्ट विकास तथा तयारीको चरणमा ४ करोड ५९ लाख डलर वा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भइसकेको छ।
श्रोत:बीबीसी
