काठमाडौं, साउन १८ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले अघि बढाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एसईई परीक्षा नलिने भएपछि पनिकाको हैसियत समाप्त हुने भएको छ ।
विसं १९९० देखि शुरू भएको एसएलसी परीक्षा संघीयता आएसँगै खारेज हुने संघारमा पुगेको हो । मन्त्रालयको कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई गोप्य राखिएको मस्यौदामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ ।
अब आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा मात्र कायम रहने भएका छन् । त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालयका कर्मचारीको परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगलाई लोकसेवा आयोगको मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि शिक्षक सेवा आयोग मन्त्रालय मातहत स्वायत्त निकायको रूपमा कायम गरिएको छ । मस्यौदामा एक स्थानीय तहका शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । दुई स्थानीय तहबीच शिक्षक सरुवा गर्दा दुवै स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । त्यस्तै, अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गर्ने पनि गरिएको छ । सबै शिक्षकको पहिलो ७ वर्ष गणना गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको बताइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज विद्यालय शिक्षा विधयेकको मस्यौदा संसद् लैजाने तयारी गरेको छ । बुधवार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गर्नुभएका मन्त्री अशोककुमार राईले समय अभावका कारणले दर्ता गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गरी संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सचिवबाहेक कुनै पनि अधिकारीलाई मस्यौदामा उल्लेख भएका विषय फेरदबदल गरेको बारेमा जानकारी छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अघिल्ला मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, मन्त्री अशोककुमार राई र सचिव रामकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएर मस्यौदा फेरबदल गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐनको मस्यौदा संसद् सचिवालयमा पठाउने निर्णय गर्ने बताउनुभएको थियो । सोहीअनुसार मंगलवारको बैठकले मस्यौदालाई संसद् सचिवालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । ५२ वर्षदेखि एउटै ऐनबाट मुलुकको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भएको थियो । उक्त ऐन पटकपटक गरी नवौं संशोधन भइसकेको छ ।
यसअघि आठ वर्षमा सात शिक्षामन्त्री फेरिए पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको थिएन । हरेक मन्त्रीले मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेकै दिन संघीय शिक्षा ऐन ल्याएरै छाड्ने भन्ने गरेका थिए । शिक्षामन्त्री राईको कार्यकालमा ऐनको मस्यौदा संसदमा पेस भएको छ ।
दुईपटक मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न पुग्नुभएका मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, धनीराम पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, त्यसपछि पुनः गिरिराजमणि पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, शिशिर खनाल मन्त्री भइसक्नुभएका छन् । सबैले शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास गरे पनि सम्भव भएको थिएन । (नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित)
