काठमाडौं, साउन २१ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जारी आन्दोलन अन्तर्गत शुक्रवार दिउँसोदेखि पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि धर्ना दिए पश्चात् पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न भएको महासंघले जनाएको छ । 

धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राजन दाहालले महासंघका जायज मागहरू पूरा गराउन सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या रहेको स्वीकार गर्दै दाहालले सरकार तथा व्यवसायीहरूको सहकार्यमा त्यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बाँनियाले निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त भएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या देखिएको धारणा राख्नुभयो । निर्माण व्यवसायीहरूका जायज माग राज्यले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्र थापाले निर्माण व्यवसायीहरूका माग पूरा नगरेर सरकारले अकर्मण्यता देखाएको बताउनुभयो । यसअघि महासंघले बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि पनि धर्ना दिएको थियो । 

धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा महासंघका मानार्थ सदस्य जीप छिरिङ लामाले राज्यले काम लगाएपछि कुनै पनि हालतमा व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा महासंघका अर्का मानार्थ सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले व्यवसायीहरूको जायज माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभासद प्रदीप कटवालले पनि महासंघका मागहरूप्रति ऐक्यवद्धता जनाउनुभयो । बालुवाटारमा धर्ना कार्यक्रमको शुरुवात गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेमा अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने बताउनुभयो । 

धर्नामा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर लगायतका नारा लगाएका थिए । 

अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कारवाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।