काठमाडौं, साउन २१ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता चौधरीले चौधरीले सहकारी सम्बन्ध समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्कृय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने भएकी छिन् ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भएपनि निष्कृय बन्दै आएको बिभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन् ।  मन्त्री चौधरीलेको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधिकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सियुए) लगायत कार्यविधि कार्वान्वयन गरिने भएको छ ।

कार्यान्वयनमा आउने कार्यविधिहरू मध्य समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरूलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् । ‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ उसले सहकारी मार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोष मार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यविधिहरू कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ । आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरूलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् ।

अन्य कार्यविधिहरू भने सहकारी पीडितहरूको दीर्घकालिक समस्या समाधानका लागि अति उपयोगी रहनेछ । ‘अहिले हामीले कार्यान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यविधिहरूका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पीडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पीडितहरूले लामो समयदेखि जारी राख्नु भएको आन्दोलन स्थगित गर्नु भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले बिहिबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरीले, सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।