काठमाडौं, असार ६ । सरकारले विकास निर्माणका लागि भनेर उठाएको आन्तरिक ऋण खर्च नगरि ढुकुटिमा थुपार्दा यसले बजारमा तरलता अभाव देखिएको छ । बैंकहरुले एकआपसमा लिने दिने गरेको ऋणको पनि अभाव भएको बैंकरहरु बताउँछन् । तरलता अभावको स्थिती देखिएपछि बैंकहरुले असार महिनामा निक्षेपमा दिने ब्याजदर समेत बढाएका छन् ।

जेठ महिनामा बैंकमा ३६ अर्ब बराबरको निक्षेप संकलन भयो । यहि अवधिमा कर्जा पनि ३५ अर्ब बराबरको प्रवाह भयो । अर्थात संकलित निक्षेप कर्जा प्रवाह गर्नका लागि मात्रै पुग्यो । यता राष्ट्र बैंकले यहि अवधिमा करिब ३७ अर्ब बराबरको रकम आन्तरिक ऋणका लागि भनेर बजारबाट उठायो । तर, यसरी संकलीत रकम  बिकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई ढुकुटिमा थुपारेर राख्यो ।

३७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले बिकास निर्माणमा जम्मा १५ अर्ब खर्च गर्याे । यसले अहिले बैंकले एक आपसमा लिने सापटिको अभाव बनाएको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर अहिले चार दशमलव आठ प्रतिशत छ । जुन गत फागुनमा शुन्य दशमलव पाँचसम्म रहेको थियो ।

कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपात कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिइरहेको राष्ट्र बैंक बताउँछ । एक हप्तामा फिर्ता गर्ने यस्तो एसएलएफको रकम कटाउने हो भने बैंकहरुसँग अहिले जम्मा ७ अर्ब मात्रै तरलता छ ।

असार महिना बैकंहरुले खासै आक्रामक रुपमा कर्जा बिस्तार गर्ने महिना भने होइन । उनिहरुले यो महिनामा निक्षेप संकलन गरेर सीसीडी  रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्न प्रयास मात्रै गर्छन् । अधिकांश बैंकको ८० प्रतिशतको वरिपरि छ भने केहिको ८४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

यसरी तरलता कायम गर्नका लागि पनि बैंकहरुले एक अर्काे बैंकसँग सापटि लिने मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ समेत लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्नुपर्ने बैंकरको सुझाव छ ।

निक्षेपमा दिने ब्याजको लागत उठाउन बैंकहरुले फेरी कर्जाको ब्याज बढाउँछन् । त्यसैले कर्जाको ब्याजदरलाई अहिलेभन्दा माथि जान नदिन राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्ने मात्रै होइन सरकारले पनि विकास निर्माण बापतको खर्च समयमै भुक्तानी दिन जरुरी छ ।