काठमाडौं, साउन २२ ।  सर्वोच्च्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमा संलग्नलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान २०६६,०६७ र ०६९ का तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।

अख्तियारले यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको बताउँदै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रक्राउ परेका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेको हो ।

त्यसैगरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधमानमन्त्री माधव नेपाल करिब २ साताका लागि विदेश यात्रामा निस्किएका छन् ।

प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोपले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल सोमबार बिहान साढे ७ बजे टर्किस एयरलाइन्सको विमानबाट जेनेभा तर्फ प्रस्थान गरेका हुन्।

स्विजरल्याण्ड, स्पेन, क्रोसिया र बेलायतमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने अध्यक्ष नेपालको भ्रमण तालिका रहेको छ ।अध्यक्ष नेपालको आगामी भदौ १ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।