काठमाडौं, साउन २८ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन अब कुरा होइन काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । मन्त्रालय माताहतका सबै निकायलाई हरेक महिनाको प्रगति विवरणको ‘रिपोर्ट कार्ड’ बनाएर पेश गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समितिको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै यस्तो निर्देशन निर्देशन दिनुभएको हो । हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत आम सञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, चलचित्र, मुद्रण र हुलाक सेवा गरी छ क्षेत्र तथा विभिन्न १८ वटा संस्थान र निकाय रहेकाछन् ।

आफूले प्रधानमन्त्रीसँग हरेक महिना मन्त्रालयको प्रगति विवरण रिपोर्ट कार्डको रुपमा पेश गर्ने कार्य सम्पादन सम्झौता गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुुभयो– ‘मेरो कार्य सम्पादन भनेकै तपाइँहरुका क्षेत्र, संस्थान र निकायहरुबाट हुने हो, त्यसैले मन्त्रालय माताहतका सबै क्षेत्र, संस्थान र निकायलाई हरेक महिनाको प्रगति विवरण रिपोर्ट कार्डको रुपमा पेश गर्न आग्रह गर्दछु ।

गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालायको पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुुग्न नसकेकोप्रति प्रश्न गर्दै मन्त्री शर्माले आफैले बनाएका योजनाहरु किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ?भनेर प्रश्न गर्नुभयो । ‘हामी जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेहरुको पञ्छिने बानी छ, यो राम्रो होइन । हरेक निकाय र जिम्मेवारी अधिकारीहरुले आत्मसमीक्षा गरेर प्रगतिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ’– मन्त्री शर्माले भन्नुुभयो– ‘अरु कुनै कारण वा कसैले गर्दा भएन भन्न पाइदैन । हामीले सबैले को कसको कति कमजोरी हो खोजी गरौं तर चालु आर्थिक वर्षमा बहानाबाजी गरेर पूँजीगतखर्च नबढाउने छूट हामी कसैलाई छैन ।’

मन्त्री शर्माले हरेक निकायले आफूले गरेका कामलाई दस्तावेजीकरण पनि निर्देशन दिनुुभयो । ‘हामीले निश्चित समय तोकेर काम गर्ने गरी माइलस्टोन बनाउँछौं, ती त आधार मात्रै हुन्’– उहाँले भन्नुुभयो– ‘माइलस्टोन मात्र पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यसबाहेक पनि थुप्रै सिर्जनात्मक काम गर्न सकिन्छ, ती सबै कामको दस्तावेजीकरण गर्नुहोस्, त्यसका आधारमा तपाइँको निकाय थप मूल्यांकन पनि हुन्छ ।’

पहिले आम सञ्चार क्षेत्रका काम बढी हुने बेलामा सञ्चार मन्त्रालय सरकारको प्रचार मन्त्रालयकोरुपमा मात्र रहने गरेको भएपनि अहिले सञ्चार भन्दा बढी सूचना प्रविधिको काम थपिएकाले अब काम गर्ने र प्रचार गर्ने दुुबै दायित्व यो मन्त्रालयसँग रहेको पनि उहाँले स्ष्ट गर्नुभयो । अब सूचना प्रविधि नै नेपालमा सबैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने क्षेत्र बन्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुुभयो । ‘अब आम सञ्चार क्षेत्रले प्रभावकारी प्रचार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रले देशको समृद्धिका लागि डिपार्चर गर्नुपर्छ’– मन्त्री शर्माले थप्नुुभयो– ‘सूचनाप्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्छ भने नयाँ संरचना भएपनि बनाएर जाऔं तर अब नेपालको डिपार्चर गर्ने क्षेत्र नै यही हो, यसमा ढिलासुुस्ती गर्नु हुँदैन ।’

मन्त्री शर्माले कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग खुलेरै छलफल गर्न र पाएको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । ‘म के पाउँछु भने धेरै कर्मचारी साथीहरुले मन्त्रीका कुरा नकाटौं भनेर जे भने पनि हुन्छ भन्ने तर काममा जागर नलगाउने प्रवृत्ति छ । सुुझाव दिंदा पनि अड्कलेर दिने चलन छ’– उहाँले भन्नुुभयो– ‘मन्त्रीहरुले ल्याएका सबै योजना सही हुन्छन् भन्ने हुँदैन, सही भए दृढताका साथ समर्थन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, नभए यो मिल्दैन यसरी जाऔं भनेर मन्त्रीलाई उचित राय सल्लाह दिनुपर्छ ।’ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबिच तालमेल मिलेन भने विकास निर्माण र सेवाप्रवाहले गति नलिने स्पष्ट गर्दै उहाँले यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अनिता शाह ढुंगानाले अनुुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै सूचना प्रविधिलाई एप्लिकेशन भन्दा इकोसिष्टमकोरुपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । अर्थमन्त्रालयको ८० बुँदे अवधारणा पालना गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै उहाँले १६ औं राष्ट्रिय योजनाबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा डिपार्चर गरेर जानुपर्ने र अब एआई प्रविधिको प्रयोगलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पूँजीगत खर्च बढाउन संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिनुुभयो । पूँजीगत खर्च बढेसँगै सेवा प्रवाहले पनि गति लिने भएकाले विगतको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा मन्त्रालय अन्तर्गत सबै क्षेत्र र निकायका प्रमुखहरुले रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारीले गर्नुभएको थियो ।