काठमाडौं, असार ६ । पछिल्लो साता आएको बाढी पहिरोको कारण जलविद्युत आयोजनाहरु प्रभावित बन्न पुगेका छन्। बाढीपहिरोका कारण विभिन्न आयोजनाहरु प्रभावित बने सँगै करिब १० अर्ब रुपैयाँ क्षति हुन पुगेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले गरेको छ । इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्ययले बाढी पहिरोको कारण प्रभावित भएका विद्युत आयोजनाहरुमा प्रारम्भिक अध्ययनअनुरुप १० अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको आंकलन गरिएको बताउनु भयो। बाढीले भौतिक क्षति हुनुको साथै आयोजना नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत पुगेको इप्पानले जनाएको छ।
त्यस्तै, इप्पानले बाढी पहिरोका कारण जलविद्युत् आयोजना स्थलमा पुग्ने पहुँचमार्गमा क्षति भएका स्थानको तत्काल पुनः निर्माण गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष आचार्यले आयोजनास्थल तथा मानवीयवस्तीसम्म निर्माण तथा वितरण गरिएका र हाल बाढीका कारण क्षति पुगेका प्रसारण लाइन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गर्नु भएको हो। यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका सबस्टेशनको सुरक्षार्थ तत्काल उचित कमद चाल्न र गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइ समस्याहरू तत्काल सम्बोधन गर्न उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ।
बीमाको भुक्तानी गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा बबीमा भुक्तानी छिटो र सहज बनाउन बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयले पहलकदमी गर्नुपर्ने इपानको माग रहेको छ । निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनाको यस वर्षको बाढीले संरचनामा क्षति भइ अथवा प्रसारण लाइनमा क्षति भइ वा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना कम्तीमा एक वर्ष ढिला हुने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने इपानको भनाई छ । यस्तै, विद्युत् गृह, बाँधस्थललगायतको सुरक्षाको लागि नदी नियन्त्रण योजना ल्याउन समेत आग्रह गरिएको आचार्यले बताउनु भएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय विद्युत प्रसारण लाइनको विकासको लागि भन्दै कार्यदल गठन गरेको छ। उसले विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत वितरणको लागि भन्दै २४ जिल्लामा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कार्यदलमा उपप्रधान तथा अर्थ, गृह, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणका मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी लगायतको बैठकले संघीय तहमा उर्जा, जलस्रोत तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु समावेश गरिएको छ। स्थानीय तहमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तह समेतको सहभागिता हुनेछ ।
