काठमाडौं, साउन ३१ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन मङ्गलवारबाट सम्पन्न भएको छ । तेस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन महासंघले मंगलवार सडक र सिँचाइ विभागमा नाराबाजी सहित धर्ना दिँदै दुवै कार्यालयमा सांकेतिक तालाबन्दी गरेको छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने रणनीति अनुसार व्यवसायीहरूले सेफ्टी ज्याकेट, हेल्मेट र हातमा कालो पट्टी बाँधेर सांकेतिक तालाबन्दी गरेका हुन् । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीले सडक विभागमा धर्ना सहित सांकेतिक ताला लगाएको थियो । त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ई. आङ दोर्जी लामा (ए.डी.) नेतृत्वको टोलीले सिंचाई विभागमा नाराबाजी गर्दै सांकेतिक ताला लगाएको हो । सडक विभागको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूका जायजमाग राज्यले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ई. आङ दोर्जी लामा (ए.डी.) ले महासंघको आन्दोलन समृद्ध निर्माण उद्योग स्थापनामा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

यसैबीच आन्दोलनरत महासंघलाई छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट औपचारिक पत्र आएपछि महासंघको मंगलबार सम्पन्न कार्य समिति बैठकले अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघले सरकारबाट छलफलका लागि बोलाइनु सकारात्मक भएको ठहर गर्दै माग पूरा नभएसम्म सांकेतिक प्रदर्शन भने जारी राख्ने भएको छ । जस अन्तर्गत ७७ जिल्ला संघहरूले बुधवारदेखि आ-आफ्नो कार्यालयमा महासंघको ९ बुँदे माग सहितको ब्यानर राख्ने भएका छन् ।

व्यवसायीहरूको अरबौं रकम भुक्तान हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने, मूल्य समायोजन हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन नियम लागू हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन हुनुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राखी व्यवसायीहरू साउन १४ देखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको महासंघका प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायीहरूले साउन १४ यता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संघीय संसद्, माइतीघर मण्डला र सिंहदरवार अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिइसकेका छन् । महासंघको जारी आन्दोलनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू निकट निर्माण व्यवसायी संस्थाहरू लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ, नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्, नेपाल राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी संगठन र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठनले पूर्ण ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । वार्ताबाटै महासंघको जायज माग अविलम्ब सम्बोधन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।