काठमाडौं, भदौ ५ ।  ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री सञ्जय साहसँग बयान लिएको छ । सीआईबीले पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग पनि हिजो बेलुका बयान लिएको छ ।

सीआईबीले गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ तथा साह विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन सहसचिव नारायण गोपाल मलेगो लगायतका कर्मचारी फरार छन् । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि सीआईबीले आइतवार बयानको कागज गराएको छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी नभएकाको हकमा बयान कागज गर्ने प्रचलन छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०६६ चैतमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि ललिता निवासको जग्गा लिन मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो ।

विजयकुमार गच्छदार त्यसबेला भौतिक योजना मन्त्री र साह राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना बापतको जग्गा दिन उपयुक्त हुने कागजात तयार गर्न लगाउनु भएको थियो ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले १३२ रोपनी जग्गाको मूल्य बराबर बिगो दाबी गरेर १ सयभन्दा धेरै प्रतिवादी विरुद्ध प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, शिवरतन सारडा, मनोजकुमार केडिया लगायतलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ ।