काठमाडौं, असार ८ । लगानी बोर्डले दुई ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बोर्डको ४७ औं बैठकले तमोर र मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाका लागि उक्त लगानी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका अनुसार ७६५ मेगावाटको तमोर र १४० मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी दुबै जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानीको स्वीकृति चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् । योसँगै अब यी दुई आयोजनाको कामले गति पाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जलविद्युत आयोजनाबारे निर्णय गर्दा त्यससँगै प्रसारण लाइन, त्यसबाट उत्पादित विद्युृतको खपत एवं निर्यातको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर मात्र गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । ‘विगतमा जुन त्रुटी भए त्यो अब हुन दिनुहुन्न, अन्यथा विद्युत्त उत्पादन हुने, हामीले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने तर पिपिए अनुसार प्रयोग नभएको विद्युतको पैसा तिरी रहनुपर्ने अवस्था भयो उहाँको भनाई थियो’ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न बोर्डको ४७औं बैठकले विभिन्न आयोजनाका गरी करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले अनुमानित लागत ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत परियोजना (२८५ मेगावाट) र अनुमानित लागत रु ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रहेको तल्लो मनाङ्ग मर्स्याङ्गदी जलविद्युत परियोजना (१३९.२ मेगावाट) गरी दुई वटा जलविद्युत परियोजनाको कुल रु करिब ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
यसै गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा झापाको दमकमा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्क(नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक र्पाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरी विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौता को लागि आवश्यक तयारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना (६७९ मेगावाट) को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमति-पत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) सँग गरिने समझदारी-पत्रको मस्यौदा पजि स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकमा तमोर जलाशययूक्त जलविद्युत परियोजना (७५६ मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टताहरुलाई सम्बोधन गरी आवश्यक कानूनी सुधार गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
साथै, बैठकले पश्चिम सेती र एसआर-६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न अध्ययन गरी बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । यसैगरी, बैठकले अरुण ३ जलविद्युत परियोजना प्रवेश मार्ग अन्तर्गत छ्याङ्कुटी-दिदिङ खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । लगानी बोर्डको संस्थागत सुधार एवं कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा ’विदेशी मुद्रा सटही एवं स्थानान्तरण सुविधा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८’ स्वीकृत भएको छ ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले ऊर्जा सम्बन्धी परियोजनाको विकास गर्दा ऊर्जाको उत्पादन सँगसगै प्रसारण प्रणाली समेतको निर्माण कार्य अगाडि बढाई परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन समेत दिनुभयो । त्यसैगरी उहाँले उत्पादित ऊर्जाको स्वदेशमै खपत बढाउन औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले लगानी बोर्डमा पेश गरिएका प्रस्तावहरु मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने देखिएको बताउँदै बोर्डका निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयमा ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
