काठमाडौं, असार ९ । नेपाल वायु सेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि रणनीतिक साभेदार भित्राउने चर्चा चलेको २० वर्षभएपनि यसले पुर्णता पाउन सकेको छैन ।
निगमको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि अहिलेसम्म भएका ७ ओटा अध्ययनले रणनीतिक साझेदार भित्राउनुपर्ने सुझाव दिएपनि पटक पटक मन्त्री तथा सचिवको फेरबदलसँगै निगमकै कर्मचारीको अनिच्छाका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
देशको एकमात्रै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज अहिले ९ अर्ब ५५ करोड सञ्चित नोक्सानीमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिती खस्किदै मात्रै छैन, ऋण गरेर लिएका जहाँजले व्यवसाय पाउन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सावा ३ अर्ब ६० करोड छ भने ब्याज ४ करोड ३० लाख छ ।
त्यस्तै विभिन्न बैंक तथा वित्त संस्थालाई ३५ अर्ब ३५ करोड सावा र ४ अर्ब १ करोड ब्याज बुझाउन बाँकि छ । यति मात्रै होइन, समयमा नतिरेर भाखा नाघेको सावा ४९ करोड र ब्याज ४ करोड ३ लाख छ । ६० वर्षभन्दा लामो वायु सेवा सञ्चालन गरेको यो कम्पनी अहिले ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।
यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के कसरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने भनेर ७ ओटा अध्ययन भइसकेका छन् । सबैजसो अध्ययनले यसमा रणनीतिक साझेदार भित्राउने र यसका लागि पहिले निगमलाई कम्पनीमा लान सुझाव दिएका थिए ।
झन्डै दुई वर्ष अघि नेपाल बायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलका अध्यक्ष शुशिल घिमिरेले बुझाउनु भएको रिपोर्टमा पनि रणनीतिक साझेदार भित्राउने सुझाव दिनुभएको थियो । पछि सरकारले उहाँलाई गत वर्ष वैशाखमा नियुक्त गरेको थियो । सुझाव दिन अध्यक्ष नै कार्यान्वयन नगरी हालै राजीनामा दिएका छन् ।
घिमिरेले भन्नुभयो, ‘मैले मेरो कार्यकालमा रणनीतिक साझेदार भित्राउनकालागि सुरुमा आवश्यक पर्ने पुँजी बृद्धिको कुरालाई अघि बढाएको हुँ, महामारीका कारण धेरै काम अघि बढाउन सकिएन । ’
निगममा रणनीतिक साझेदार भित्राउनका लागि यसलाई पहिले कम्पनीमा लानु आवश्यक छ । कम्पनीमा लानका लागि स्थिर पुँजी ५० करोड मात्रै भएकाले यसलाई ५० अर्ब बनाउने गत वर्षको असारमा निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । जसलाई केहि दिन अघि मात्रै अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेर पठाइदिएको छ ।
यसपछि बोर्डले पारित गरेपछि पुँजीबृद्धिको बाटो खुल्नेछ । यसपछि निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर बल्ल रणनीतिक साझेदारको लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयमा पटक पटक मन्त्री तथा सचिव फेरबदल भइरहेका हुन्छन्, र यसलाई उनिहरुले कार्यान्वयन गर्नका लागि समयमै निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि रणनीतिक साझेदार भित्रिएमा कमजोर कर्मचारीहरु निकालिने हुन कि भन्ने स्वयंम निगमका कर्मचारीहरुमा पनि भय छ । राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ गुम्ने स्वंय मन्त्रीहरुमा पनि भय रहेकाले यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
सम्पत्तिको मूल्यांकन अर्थात डिडिए गरे अनुसार एक वर्षभित्रमा रणनीतिक साझेदार भित्राउन पर्छ । गत वर्ष गरिएको डिडिए अब काम नलाग्ने भएको छ, फेरी डिडिए गर्नु जरुरी छ । त्यसैले समयमै निर्णय गर्न नसक्ने हो भने अध्ययनमै वर्षेनि खर्च गर्नुको कुनै तुक छैन ।
