काठमाडौं, असोज २३ ।  पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जोइन्ट भेन्चरमा ठेक्का लिएको टेकु-कालीमाटी जोड्ने पुलमा भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ। विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्य यमुना भट्टराईको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

विशेषका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार सुमित रौनियारलाई १ करोड १४ लाख ७६ हजार जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ भने बाँकी ४ जनाले सफाइ पाएका छन्। रौनियार पुल निर्माणको ठेक्का पाएका जेड्आइइसी-पप्पु जेभीका अख्तियारनामा प्राप्त व्यक्ति हुन्।

ठेक्काको म्याद थप माग गरेका बखत कार्य आवश्यक कागजात नल्याई रौनियारले कानुन बमोजिम कार्य नगरेको अख्तियारको आरोप थियो। उनले कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण गरी ल्याउनुपर्नेमा सोअनुसार नल्याई एक करोड ७२ लाख १४ हजार रुपैयाँको मात्र कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण गरी ल्याएको र सोहीअनुसार म्याद थप गराई १ करोड १४ लाख ७६ हजार को कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा गरी लगेको अनुसन्धानले देखाएको थियो। 

विशेषका अनुसार रौनियारलाई जमानत फुकुवा गरी लगेको बराबर रकम जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको हो। ठेक्का पाउने जोइन्ट भेन्चरको अर्को कम्पनी जेड्आइइसीका प्रतिनिधिलाई भने विदेशी नागरिक रहेका कारण तत्काल मुद्दा चलाएको थिएन। नेपालीसरह हदभित्र फेला परेमा कानुन बमोजिम थप अभियोग पत्र पेश गर्ने गरी अख्तियारले मुद्दा नचलाएको हो। 

सडक विभागअन्तर्गतको काठमाडौं दीगो सहरी यातायात आयोजनाले विष्णुमति खोला माथि उक्त ६० मिटर लामो पुल बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माणको ठेक्का लागेको थियो। 

०७१ को असारमै ठेक्का लागेको उक्त पुल २०७५ मै सम्पन्न भइसकेको दाबी ठेकेदारले गरेका थिए। तर, मापदण्ड बमोजिम नरहेको र गुणस्तरहीन रहेको भन्दै विभागले उक्त पुलमा समस्या देखाउँदै सञ्चालन गरेको थिएन। 

सरकारले ठेक्का रद्द गरेर सामान लैजान भनेको थियो भने ठेकेदारले सम्झौता बमोजिम नै उक्त पुल निर्माण गरेको दाबी गरिरहेका थिए। यसैबीच निर्माणमा भएका त्रुटि सच्याउन पुल निर्माण आयोजनाले पटक पटक पत्राचार गरे पनि नआए पछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। जसपछि १६ पुस ०७७ मा विशेषमा मुद्दा दर्ता भएको हो। 

अख्तियारले अनुसन्धान गरी आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख बेलबहादुर नेपाली, तत्कालीन लेखा अधिकृत नारायणबहादुर थापा, लेखापाल गिरीप्रसाद श्रेष्ठ र लेखा अधिकृत श्यामबहादुर खत्रीलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाएको हो। उनीहरू सबैले सफाइ पाएका हुन्। 

कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण नगरी म्याद सकिसकेको अवस्थामा समेत आयोजना प्रमुख नेपालीले आफैँले टिप्पणी उठाई तेस्रो चोटी म्याद थप सिफारिस गरेका थिए। नेपालीले उठाएको गलत टिप्पणीलाई पनि लेखा अधिकृत थापाले जमानत बापतको रकम फुकुवा गरिदिएको अख्तियारको भनाइ थियो। 

लेखापाल श्रेष्ठले सुरु टिप्पणीमा कार्यसम्पादन जमानतको रकम र म्याद मात्र उल्लेख गरे पनि ठेक्काको कार्यसम्पादन जमानतबारे भने केही उल्लेख नगरेका कारण उनलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। लेखा अधिकृत खत्रीलाई पनि सोही आरोप थियो। तर, उनीहरू चारैजनाले सफाइ पाएका छन्।