नयाँ दिल्ली, कात्तिक १ । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि अदालतले 'एलजीबीटीक्यू' सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु र तिनीहरूलाई भेदभावबाट संरक्षण गर्नु देशको कर्तव्य थियो भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी यौनलाई प्रतिबन्ध लगाउने औपनिवेशिक कालको कानुनलाई खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले पछिल्लो ५ वर्षदेखि समलिङ्गी साझेदारीलाई कानुनी हैसियत दिने संहिता बनाउने कदमको विरोध गर्दै आएको छ ।
धेरै समलिङ्गी जोडीका वकिलहरूले यसै वर्षको शुरुमा अदालतलाई उनीहरूको सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा वैधता प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए तर ५ सदस्यीय इजलासले वैवाहिक समानताको विस्तार संसदीय निर्णय भएको फैसला गरेको छ ।
‘विवाहमा कानुन निर्धारण गर्नु संसद् र राज्य विधान सभाहरूको क्षेत्राधिकार हो’, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूडले आफ्नो फैसला सुनाउँदै भन्नुभयो ।
भारतको संविधानले विद्यमान कानुन अन्तर्गत समलिङ्गी जोडीहरूलाई विवाह गर्ने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति नगरेको फैसलामा भनिएको छ । विद्यमान कानुनले १ महिला र १ पुरुषको रूपमा पहिचान भएका जोडी वा दुवै 'ट्रान्सजेन्डर' भएकालाई विवाह गर्न अनुमति दिन्छ ।
भारतलाई अझै पनि समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार गर्ने र तिनीहरूलाई भेदभावबाट जोगाउने दायित्व रहेको प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले बताउनुभयो । ‘एकआपसमा माया र स्नेह महसुस गर्ने हाम्रो क्षमताले हामीलाई मानव भएको महसुस गराउँछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘समलिङ्गी सङ्घ र समलिङ्गी व्यक्तिहरूसँग भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने समानताको मागलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ ।’
