काठमाडौं, कात्तिक ३ ।  सामाखुसी खोला मिचेर बनाइएका घरहरू भत्काउन थालिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको ३, २६ र १६ नम्बर वडा भएर बहने सामाखुसी खोला छेउका घरहरू भत्काउन थालिएको हो।

सामाखुसी खोला छोपिएको स्ल्याब काठमाडौं महानगरपालिकाले गत साउनमा मात्रै हटाएको थियो। स्ल्याब हटाए पछि मात्रै अधिकांश घरहरू खोला मिचेर बनाइएको खुलेको थियो। लगत्तै महानगरपालिकाले खोला मिचेर बनाइएका घरहरू भत्काउने प्रक्रिया शुरू गरेको थियो। महानगरले घर भत्काउने भएपछि केहीले रातारात अदालतबाट स्टेअर्डर पनि ल्याएका थिए।

खोला खोलिए पछि किनाराका घरहरूमा सडक सम्पर्क विच्छेद हुँदा त्यहाँ रहेका व्यापार व्यवसाय विस्थापित भएका छन्। त्यसपछि केहीले आफैं घर भत्काउन थालेको वडा नम्बर २६ का वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले बताए। ‘केहीले आफैं भत्काउन थाल्नुभएको छ। बाँकी घरहरू पनि भत्काउन घरधनीहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार २६ नम्बर वडामा खोला मिचेका घरमध्ये ३०/४० घर सुकुम्बासीका छन्। भूकम्प पछि केही घर खोला माथि नै बनेका छन्। ती घरहरू भत्काउँदा त्यहाँ रहेकाहरू सडकमा पुग्छन्। 

‘उनीहरूको पनि व्यवस्थापन त गर्नुपर्‍यो, सडकमै पुर्‍याइदिन त भएन,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनका लागि पनि छलफल भइरहेको छ।’ खोला छेउका घर भत्काउने र ढल तथा सडकको ट्र्याक खुलाउने बारे दशैं लगत्तै ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए।

वडा नम्बर ३ मा पर्ने खोला छेउका घर टहरा भने अधिकांश भत्काइ सकिएको वडाध्यक्ष प्रेम थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार केहीले राजीखुसीमा भत्काएका थिए भने केही घरटहरा भत्काउन नगर प्रहरी नै लगाइएको थियो।

अहिले खोला छेउमा ढल बनाउनका लागि महानगरले २४ करोड रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरेको छ। पहिले एनपी-२ को पाइप राख्नका लागि आह्वान गरिएको टेण्डर रद्द गरी एनपी-३ को पाइप राख्नेगरी महानगरपालिकाले पुनः टेण्डर आह्वान गरेको हो।

खोलाको दुवैतर्फ ढल बनाउने गरी ठेक्का प्रक्रिया पनि शुरू भएकाले अब दशैं लगत्तै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने वडाध्यक्ष तिवारीले बताए।

अहिले पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल,  चिरायू अस्पताल, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र भारतीय राजदूतावासले बेलाबेलामा खोलामा ढल मिसाउँदा रानीबारी क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको छ।  

‘पानी परेको बेलामा र रातिको समयमा ढल खोलामा मिसाउँदा रहेछन्। यसले त्यहाँका स्थानीयको स्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा सम्बन्धित पक्षसँग पनि छलफल भइरहेको छ।’