भक्तपुर, कात्तिक १६ । भक्तपुरका ईटा उद्योगीहरुले सरकारसँग कर्जाको किस्ता र व्याज बुझाउने अवधि वृद्धिको माग राखेका छन् ।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौंसमक्ष उनीहरुले उक्त माग राखेका हुन् । त्यसका लागि उनीहरुले बुधबार भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
भौतिक संरचना निर्माणको लागि आवश्यक सामग्रीहरुमध्ये ईटा प्रमुख वस्तुमा पर्दछ, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, देशभर उत्पादित ईटाले यसको माग परिपूर्ति गर्दै आएको छ । यसले ईटा आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छैन । ईटा उद्योग सुख्खा याममा संचालन हुने र गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताहरुलाई रोजगार दिने खुला आकाश मुनी संचालन हुने मौसमी उद्योग भएको भन्दै यस उद्योग संचालनको समयमा बेमौसमी वर्षाले ठूलो परिमाणमा काँचो ईटा नष्ट हुन गइ लगानी डुब्न जाने र कामदारहरुलाई पेश्की बाँड्नुपर्ने भएकोले लगानी जोखिम उद्योगको रुपमा पनि लिइने उनीहरुको भनाई छ ।
२०७६ सालको कोभिड १९ संक्रमणको समयदेखि नै ईटा उद्योग संचालनको अवस्था दयनीय रहेको, २०७७ सालमा पनि कोभिडको संक्रमणको अवस्था यथावत जस्तै रहेकोले सो वर्ष पनि पर्याप्त कामदारहरु नआएको उनीहरुको जानकारी गराए । यसले भक्तपुर जिल्लामा संचालित ईटा उद्योगहरु पूर्ण रुपमा बन्द रहेको उनीहरूले जनाए ।
आ.व. २०७८/७९ र २०७९/८० सम्म पनि जिल्लामा रहेका ईटा उद्योगहरुमध्ये ६०/७० प्रतिशत मात्र ईटा उद्योगहरु संचालनमा आएका र त्यसरी सञ्चालित ईटा उद्योगहरुले पनि ५०/६० प्रतिशत अर्थात् २/३ राउण्ड मात्र ईटा उत्पादन गरी उद्योग बन्द गर्नुपरेको थियो, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, यसरी ईटा उद्योगहरु संचालनको संख्यामा ह्रास आउनु र ईटा उद्योग संचालनमा नैराश्यता छाउनुमा कोइलाको मूल्यवृद्धि हुनु, कोइला खरिद गर्दा अग्रिम रकम पठाउनुपर्ने प्रावधान हो ।
यसले गर्दा गुणस्तरीय कोइला आपूर्ति नभएको र उद्योगीहरुमा वित्तीय संकटका कारण विषम परिस्थिति सृजना हुन गएकोले यस आर्थिक संकटको अवस्थालाई मनन गरी ईटा उद्योगीहरुलाई पर्न गएको वित्तीय संकटलाई सम्बोधनको लागि पहल हुन मन्त्री समक्ष हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लगानी, पुनर्कर्जा लगानी हुन नसकेकोले उद्योगी व्यवसायी एवम् आम सर्वसाधारणले सहज तरिकाले कर्जा पाउन नसक्दा र विगतको कोभिड महामारीको असर तथा रसिया युक्रेन युद्धका कारणले व्यापार व्यवसायमा ह्रास आउँदा भौतिक संरचना निर्माणको गति प्राय: ठप्प हुन गइ निर्माण सामग्रीहरुको माग न्यून अवस्थामा रहेकोले विगत २/३ वर्ष अगाडिबाट उत्पादित ईटा समेत बिक्रीवितरण हुन नसकी उद्योग परिसरमा नै ठूलो परिमाणमा ईटा स्टक रहँदा ईटा उद्योगी व्यवसायीहरुमा चरम वित्तीय संकट सृजना भएको उनीहरुले बताए । यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरुले वैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता र व्याज तोकिएको भाखामा नै बुझाउन नसकेको यथार्थता रहेको पीडा उनीहरुले पोखे ।
एकातर्फ निर्माण कार्य गरे वापत व्यवसायीहरुले समयमा नै भुक्तानी पाउन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर ईटा उद्योगहरुमा पर्न गएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले आ.व. २०७७/७८ र २०७८/७९ मा पूंजीगत शीर्षकमा एकदमै न्यून रकम खर्च गरेको कारण भौतिक निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा अपेक्षाकृत रुपमा ईटा बिक्रीवितरण हुन नसकी ईटा उद्योगहरुमा पूँजी अभाव भएको भनाई उनीहरुको थियो । आगामी दिनमा उद्योग संचालन गर्नसक्ने सामर्थ्य नै नभएर ईटा उद्योगीहरु पानी विनाको माछा झैं छटपटाइरहेका छन्, उनीहरूको सामूहिक भनाई थियो । हालका दिनमा उद्योग व्यवसायहरु आर्थिक संकटको चपेटाले तहसनहस भइरहेको उनीहरुले बताए ।
यस प्रकारको गम्भिर आर्थिक संकटवाट ईटा उद्योगहरु पनि अछुतो रहेका छैनन्, उनीहरुले भने, जिल्लामा संचालित ईटा उद्योगहरुमाथि मडारिरहेको आर्थिक संकटको कालो वादल हटाउन मन्त्रीज्यूबाट पहल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।
ऋण उपलब्ध गराउने वित्तीय संस्थाहरुले ईटा उद्योगीहरूले लिएको ऋणको किस्ता र व्याज बुझाउन ताकेता गर्दा भाखाभित्र सावाँ र व्याजको किस्ता बुझाउन नसक्दा धितो सुरक्षण वापत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको जेथाजमानी (घरजग्गा) लिलाम बिक्रीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै उद्योगीहरुको उठिबास गराउने काम भैरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
यस संकटपूर्ण अवस्थाको गम्भीर्यतालाई हृदयंगम गरी तत्कालको लागि बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंक (सिंगल डिजिट) मा राखी ईटा उद्योगीहरुले लिइरहेको कर्जाको सावाँ र व्याजको किस्ता बुझाउने अवधि २०८२ साल आषाढ मसान्तसम्म कायम गर्ने गरी इँटा उद्योगीहरुको निर्विकल्पीय माग कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि उनीहरुले अनुरोध गरे । ज्ञापनपत्र संघका कार्यवाहक अध्यक्ष आशाकाजी त्वानाबासुले हस्तान्तरण गरेका थिए ।
