काठमाडौं, बैशाख ३ ।  एक  ‘मेरो सरकारले राष्ट्रिय एकता चाहेको छ । हामी चाहन्छौँ, फाटोको खेती होइन, वैमनस्यता र घृणा होइन, आजको आवश्यकता राष्ट्रिय एकता हो । दूरीलाई हटाएर एकता कायम गर्ने हो’ –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँवर्ष को शुभकामनासन्देश दिदै २०७८ बैशाख १ ।

दुइ ः ‘भनिन्छ, अनिकालमा घरभित्रका भाँडा बज्न थाल्छन् तर त्यसलाई रडाको मच्चिएको ठान्नु भूल हुन्छ । मन आत्तिएका बेला गर्नेले गरेन कि भन्ने आशंका मनमा पैदा हुन सक्छ, गरेको पुगेन कि भन्ने लाग्छ, अझ छिटो, अझ राम्रो र तत्काल परिणाम आउने गरी काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ । अन्योल र भ्रममा पर्ने वा विचलित हुने होइन, मन बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।’ –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश दिँदै २०७७ वैशाख १ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका उल्लेखित दुइ नयाँ वर्षका दुइ शुभकामना सन्देशका भावनाहरु एउटै छन शव्द फरक परे पनि आपसी सदभाव पूर्णरुपले अघि बढनुपर्छ भन्ने  । अघिल्लो वर्षको सन्देशकै रुपमा आायो पछिल्लो अर्थात यो नयाँवर्षको पनि सन्देश । तर सवाल हो अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्रीले यस्तो सन्देश दिएको आठै दिनमा त्यसविपरीत काम गर्न थाल्नु भयो भने पछिल्लो अर्थात चालुवर्ष भनिएको फाटोको खेती होइन, वैमनस्यता र घृणा होइन, आजको आवश्यकता राष्ट्रिय एकता हो भन्ने उहाँको भनाइ आफे खण्डित भैसकको छ  ।

प्रधानमन्त्रीको परिचय फाटोको खेती वैमनस्यता र घृणा फेलाउने  व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित भैसकेको अवस्थाले त्यही बुझाउछ । यस्तो कुरामा देशका प्रधानमन्त्रीबाट जव गर्व गरेको रुपमा प्रकट भएको पाइन्छ त्यही हो देशले हारेकमा र प्रधानमन्त्रीले जितेका ठाउँ ।

यो नयाँवर्ष २०७८ को सन्देश आएको अघिल्लो दिनमात्रै प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति फाटोको खेती रोक्ने र वैमनस्यता र घृणा फैलन नदिने खालका थिएनन । सार्वजनिक रुपमा आएका हुँदा ती कुरा यो ठाउँमा दोहो-याइएन । सुरुभएको नयाँवर्षको अवका दिलनमा के हुन्छन भन्ने हेर्न बाँकी छ तर अघिल्लो नया वर्षको भनाइलाई उहाँ आफैले हप्तादिनमा नै खण्डित गरेर ठीक भनाइ विपरीत काम भएका उदाहरण कायम भैसकेका छन ।  

यस्तोहुदा पनि प्रधानमन्त्री झनझन शक्तिशाली र देशका प्रचलित  मूल्यमान्यता, नैतिकता र सम्वैधानिक व्यवस्था लथालिङ्ग अवस्थामा पुग्नु तर यस्ता पदाधिकारीले त्यसको महशुस समेत नगर्नु  प्रधानमन्त्रीले जितेका र देशले हारेको अर्को उदाहरण हुनु पर्छ ।

 वितेको वर्ष २०७७ को प्रारम्भनै प्रधानमन्त्रीको झुठो दावीबाट भयो त्यसकारण उहाँको नेतृत्व नै कायम रह्यो भने आउदो वर्ष देशले झनै के कस्तो व्यहोर्नुपर्ला भन्ने केवल अनुमानमात्रै हुन थालेका छन ।

यो वर्षको प्रधानमन्त्रीको दावी हो आफेले राष्ट्रिय एकता चाहेको, फाटोको खेती होइन, वैमनस्यता र घृणा होइन, राष्ट्रिय एकता खोजी रहेको भन्ने । त्यस्तो एकताको जगलाई  भने  अघिल्लो वर्षको प्रारम्भमानै भत्काइसकिएको थियो । खासगरी यतिबेलाको दलहरुबचिको फाटो,  शीर्ष नेतृत्व बीचको वैमनस्यता र प्रधानमन्त्री स्वयम घृणाको राजनीति गर्ने प्रतिश्पर्धामा उत्रिएको अवस्था वषृदिन अघिनै खडा भैसकेको थियो ।   प्रधानमान्त्रीका आपसी मेलबाट अघि बढने भन्ने कुरा त्यतिबेलानै खण्डित भैसकको थियो जुन बेला वितेको वर्ष सतहत्तर प्रारम्भ हुदै थियो ।

गएको  वर्ष २०७७ प्रारम्भ भएको आठौं दिन दलहरुको विभाजनलाई सजिलो बनाउने खालको प्रस्ताव आएको थियो प्रधानमन्त्रीबाट । त्यसले प्रधानमन्त्रीले यो वर्षकोपहिलो दिन  भने जस्तो ‘फाटोको खेती होइन, वैमनस्यता र घृणा होइन, आजको आवश्यकता राष्ट्रिय एकता हो’ भन्ने भनाइलार्ई कतै साथ दिदैन । यतिबेला देशमा वैमनस्यता र घृणा कुनतहमा पुगेका छ भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला । नेताहरु आफैले एक अर्कोलाई ‘कुहेको फर्सी’ र ‘कुहेको अण्डा’ भनी समाजमा चिनाउनुले पनि धेरैकुरा वताउछन । यस्तो आरोपको थालनी भने प्रधानमन्त्रीबाट नै भएको थियो ।

२०७७ वैशाख १ गते नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीका भनाइ जसरी आए त्यसको आठौदिनमानै प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ उहाँकै कामबाट खण्डित भयो । त्यसदिन २१ मिनेट ४२ सेकेन्डको उक्त शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियो । त्यो सन्देशलाइ फेरी पढियोस  त्यसमा  मेलमिलाप तर्फको संकेत पाइन्छ । तर त्यसको ठ्याक्कै आठौं दिनमा उहाँले जे गर्नुभयो, तयसले आफ्नो घरभित्र मात्रै होइन, छिमेकीको घरका समेत भाँडाकुँडा बज्ने गरी उथलपुथल ल्याइदियो हलचल ल्याइदियो ।

२०७७ वैशाख ८,  त्यसबेला कतै प्रसंग नै नचलेको आफनोमन्त्रीले समेत विरोध गरेका भनिएको  दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीे शिफारिसमा राष्ट्रपति समक्ष गयो र त्यो जारी पनि भयो । त्यसको उद्देश्य थियो तत्काल संसद्को तेस्रो र चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीलाई फुटाउने । त्यसमा आफनो दल नेकपा पनि परेको हुनुपर्छ । मधेस केन्द्रि यी दलका सांसद त प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा अपहरणमै परे । त्यो अपहरण गर्ने कामको प्रमुखकार्यालय प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार रहेको भन्ने त्यसैवेला स्वयम् अपहरण्कर्ताहरुले नै वताएका हुन ।  यसको रिपोर्ट प्रहरीमा समेत गयो । अपहरणकर्तालाई गृह प्रशानसनले सफाइदियो भलै त्यो अलग कुरा होला  ।

सबैले त्यो अध्यादेशको विरोध गरेपछि त्यसको चौथो दिन १२ बैशाखमा फिर्ता लिइयो । यसो हुनु भनेको राष्ट्रपति जस्तो पदाधिकारी समेत संलग्न भएको कि यो सिफारिस गलत थियो कि चारै दिनमा त्यसलाई फिर्तालिने काम । दुइमध्ये एकठाउँमा गल्ती भएकै हो गलतनियत बुझाउने गरी  । तर यति हुँदापनि यस्तो नाकाम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई देशले त्यो वर्षभरी बोकीनै रहनु प¥यो । त्यसकारण यो ठाउँमा पनि देश हारेको र प्रधानमन्त्रीले जितेका दृश्य निर्माण भएका मानिएको हुनुपर्छ  ।  

वितेको वर्ष २०७७ दलको टुथफुट र संविधानको अपहेलाना तथा  राजनीतिमा नैतिकता समाप्त भएको सन्देश दिनेगरी वित्यो । यो कामका लागि प्रमुख पात्र हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री नै । यो वर्षको प्रारम्भनै  दलहरुमा विभाजन ल्याएर शासन गर्न खोजिएको  सदर्भबाट सुरुभएको थियो भने  वर्षको अन्त्य  पनि प्रधानमन्त्रीबाटनै सम्विधान नमानिएको,  देशको राजनीतिमा  नैतिकता समाप्त भएको र राजनीतिकदलहरु तोडफोडको गम्भीर चरणमा पुगेको  अवस्थाका दृश्यहरु देखिए वा प्रकट भए । तर प्रधानमन्त्रीको दावी रह्यो अरुले असम्वैधानिक काम गरे  । प्रधानमन्त्री ओलीबाट नयाँ वर्षको सन्देशमा कसैले संविधान नमानेका भन्ने आरोप लाग्यो ।

सरकारले संसदा प्रस्तुत गरेको कुनै पनि कार्यसूचीलाई संसदमा अड्काउनु गैरसंवैधानिक हुने प्रधानमन्त्रीको दाावी रह्यो  यो एक प्रकारले सही पनि होला तर देशमा असम्वैधानिक काम गर्ने पदाधिकारी भने  प्रधानमन्त्री आफै हो । यो कसैकोआरोप नभएर सर्वोच्च अदालतलेनै भनेको हो । जव प्रधानमन्त्रीबाट संविधान विपरीत काम गरेको औपचारिक पुष्टीहुन्छ त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री त्यही हैसियतमा पदमान नै रहिरहनु देशले हारेको अर्को ठाउँ हुनुपर्छ । नयाँ वर्षको सन्देशमा प्रधानमन्त्रीबाट भनियो –‘एमसिसी कांग्रेस र माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो । त्यो निर्णयार्थ संसदमा टेबल गरेका छौँ र टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन, सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, त्यो गर्नैपर्ने हुन्छ । तर देशले संविधान नै नमान्ने तथा जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति झेलिरहन परेको छ ।’

तर सर्वासधारणको बुझाइ के छ भने संविधान नै नमान्ने तथा जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति झेलिरहन प्रधानमन्त्रीबाटनै प्रकट  भैरहेकोछ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसद अदालतले पुनस्थापन गरिदियो असम्वैधानिक काम भनेर । त्यस्तो फैसला भएको करिव दुइमहिनाको  हाराहारी हुदैछ तर प्रधानमन्त्रीको पदमा उहाँनै हुनुहुन्छ संविधान नै नमान्ने तथा जिद्दी गर्ने प्रवृत्तिका कारण ।

वितेको वर्षको प्रारम्भमै दललाई विभाजन हुन सजिलो हुने कानुन बाट सुरुभएको यो काम त्यसबेला राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने रणनीति थियो । पछि प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा पार्टी आफै पनि विघटनमा प¥यो । त्यसबेला करिव दुइतिहाइको थियो प्रधानमन्त्रीको हैसियत । त्यो झरेर एउटा सानो समूहमा आइपुग्यो । तर प्रधानमन्त्री भने उहाँनै हुनुहुन्छ ।  

जुनबेला प्रधानमन्त्री दल लफुटाएर सजिलोसंग शासन गर्न खोजेका अवस्था थियो त्यसबेला देश र दुनिया ठूलो संकटमा थिए । त्यो अवस्थाको रिपोर्ट यसरी भएको छ माध्यमहरुमा  –मुलुकमा कोरोनाको दर उच्च थिएन तर लकडाउनका कारण नागरिकले पाएको सास्ती उच्च थियो । सयौं किलोमिटर टाढाको घरमा पुग्न पैदलै हिँड्न तम्सिएका मजदुरका पाइला सडकभरि असरल्ल थिए ।

किसानका बारीमा फलेका खाद्यान्नले बजार पाएका थिएनन्, सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकको भान्साले खाद्यान्न । नागरिक यो पीडामा पिल्सिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिए । त्यसको बीज झाँगिदै गएर त्यही वैशाख १७ गते सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा नै मागियो । यही विन्दू बढदै जाँदा पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनमा प¥यो । यो कदम चाल्दा ओलीबाट प्रतिनिधिसभामात्रै हैन, आफूमाथि नागरिकले गरेको एक हदको भरोसा, मतदाताले गरेको विश्वास पनि विघटन भयो ।

कुनै पदाधिकारीबाट देशका समस्याको सम्वोधन हुदैन, जति असम्वैधानिक काम भएपनि पदमानै बसिरहिन्छ त्यस्तो अवस्थामा ती पदाधिकारीले जितेजस्तो लागेपनि देश चाहिँ हारिरहन्छ ।