काठमाडौं, मंसिर १ ।  नेपाल सरकारले प्रतिबन्द लगाए पछि टिकटक कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ ।

टिकटकको दक्षिण एसियाको सार्वजनिक नीति तथा सरकार सम्बन्ध प्रमुख फेरडोस मोटाकिनले प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई सम्बोधन गर्दै ७ बुँदे पत्र पठाएका हुन् ।

यही कात्तिक २७ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गतिविधिहरू बढ्दै गएको भन्दै सरकार टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको थियो । त्यही दिन त्यसको जानकारी प्राधिकरण मार्फत इमेल गरी टिकटकलाई दिइएको थियो ।

टिकटकले नेपाल सरकारको निर्णयप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै टिकटक बन्द गर्नुपर्ने कारणबारे आफूलाई जानकारी दिन आग्रह गरेको छ । यो प्लेटफर्मलाई नेपालका विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति र सामाजिक आर्थिक तहका व्यक्तिले अँगालेको बताउँदै यो प्लेटफर्ममा उनीहरूले सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन तथा प्रेरणा आदान प्रदान गर्न प्रयोग गरेका टिकटकको दाबी छ ।

नेपालमा टिकटक सञ्चालनका लागि गरेको केही प्रयासहरूबारे पनि प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय आफूसँग नेपाल सरकारले निरन्तर संलग्न भएर काम गर्ने भनी गरेको सहकार्यको प्रस्ताव विपरीतको भएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको कन्टेन्टको समस्या पहिचान गर्न टिकटक नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहन प्रतिबद्ध छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आज पेश भएका ८ वटा मुद्दा दर्ता भएका र मङ्सिर ४ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी, स्वागत नेपाल, जगन्नाथ दुलाल लगायतले दिनुभएको रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय पूर्णरुपमा गैर संवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

टिकटक माथिको प्रतिबन्धले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको, निर्देशिका ल्याएर नियमन गर्ने प्रक्रियामा गएको सरकारले हठात बन्द गर्ने निर्णय गरेको, निर्णय गर्दा कुनै कानुनी आधार नटेकेको जस्ता दाबी रिटकर्ताहरुको छ ।

कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटकबाट पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

सरकारको निर्णयपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपालमा टिकटक नचल्ने बनाएका छन् ।