काठमाडौं, मंसिर २१ । सरकारले एनसेलको खरिद-बिक्रीमा भएको निर्णयबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, हृदयेश कुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले छन् ।
समितिको सदस्य गौतम कानून समूहका सचिव हुन् । उनी हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । भण्डारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् भने शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेण्डहरुको नियमनकारी निकाय आईक्यानका अध्यक्ष काफ्लेलाई पनि सरकारले समितिको सदस्य बनाएको छ ।
तर उच्च अदालत पाटनले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको एकल इजलासले आज बिहीवार खरिद-बिक्री भएका एनसेलका शेयरहरू मङ्सिर २५ गते सोमवारसम्म दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नू र नगराउनू भनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई सोमवार छलफलका लागि बोलाएको छ ।
