काठमाडौं, पुस ९ । कर्जावाला ग्राहकहरुको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक नरम देखिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले आइतबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न खुकुलो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरूको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सुर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), (गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र संचार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एव स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा/ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका पाँच करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने छ ।

यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ भने २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनःसंरचना गर्न सकिनेछ । उपर्युक्त बमोजिम पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाखसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । तर, स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर कर्जा र ५० लाख सम्मको आवास कर्जाको लागि करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/ नवीकरण गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने छ, परिपत्रमा भनिएको छ ।

२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने आवासीय घरकर्जाको हकमा कर्जा र सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपात, आवास/घर कर्जा र सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपातमा न्यूनतम १० प्रतिशत बिन्दु थप गर्नुपर्नेछ । यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम शतप्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने छ ।  

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो प्रयोजनको लागि पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिनेछ । ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ । मिति २०७८/०५/०८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २०८० पुस मसान्त सम्म शतप्रतिशत र सो अवधि पश्चात २०८१ असार मसान्तसम्म उक्त ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन् ।

परिपत्र अनुसार वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्नेछ । यसरी गरिएको खर्चको विस्तृत संस्थागत विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

तर २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको वार्षिक ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न माथि उल्लिखित व्यवस्थाले बाधा पर्नै छैन ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) सात प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर सात प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर तीन प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यसैगरी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर सात दशमलव पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर चार दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले सोही परिपत्र अनुसार घरजग्गा र सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारलाई पनि एक सय २५ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।