काठमाडौँ, फागुन १६ । राष्ट्रियसभामा छवर्षे कार्यकाल मेरो पहिलो हो । पछिल्ला समय राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र यसको औचित्यका बारेमा बहस भइरहेका छन् । कतिपय जानकारले संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रियसभा जनप्रतिनिधिको एक अविच्छिन्न सर्वोच्च संस्थाको रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर व्याख्या गरेका छन् । मेरो आफ्नो बुझाइमा राष्ट्रियसभाले विशेष गरेर देशको हरेक नीति, नियम, कानुनलाई परिपक्व र समृद्ध बनाउनेगरी काम गरिरहेको छ । कैयौँ कानुन राष्ट्रियसभाबाट सिर्जित भएर प्रतिनिधिसभामा गएका छन् । कैयौँ फिर्ता गरिएको छ ।

छ वर्षको अवधिमा मैले राष्ट्रियसभामा एउटै समितिमा रहेर काम गरेँ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सक्रिय रहेँ । समितिमा रहँदा प्रत्यायोजित कानुन, राष्ट्रिय सरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयदेखि सरकारी आश्वासनका क्षेत्रमा काम गरियो । एउटै समितिमा काम गरेका कारणले देशका बारेमा धेरै कुरा बुझ्ने अवसर पनि पाइयो । समितिबाट सरकारलाई निर्देशन दिने काम पनि भयो । प्रत्यायोजित कानुनहरूलाई सरकारले कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण बुझाइ र सिकाइ भएका छन् । 

अहिले संविधानमा भएका व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजनलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था देखापरेको छ । अन्य कानुन पनि आवश्यक छ, तर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न यी कानुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । यो काम धेरै अगाडि गरिसक्नुपर्ने थियो । भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमति जुटाएर सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू जतिसक्दो चाँडो बनाउनेगरी छलफल गर्नुभएको छ । सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन हुन नदिने तप्का, विचार, दृष्टिकोण र समूहले सङ्गठितरूपमा षड्यन्त्र गरिरहेको आभास पनि हुन थालेको छ । विशेष गरेर सङ्घीय शासन प्रणालीलाई दिगोरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घीयता पक्षधरहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस एक हुनुपर्छ । यी दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । 

राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाको छायाँका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन । प्रतिनिधिसभाका बैठक स्थगित हुँदा पनि राष्ट्रियसभा नियमित सञ्चालनमा आएको उदाहरण छ । हाम्रो बीचमा छलफल पनि चल्थ्यो, राष्ट्रियसभा विशिष्ट सभा हो, यसमा दलीय गन्ध दिन हुँदैन । तर दलीय व्यवस्था भएका हुनाले त्यसको प्रभाव पनि देखिने भयो । संविधान जारी भइसकेपछि गठन भएको पहिलो राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्दा यसलाई जति परिपक्व बनाउनुपर्ने थियो, दलको छायाँका रूपमा नभएर राष्ट्रिय महत्वको विशेषज्ञका आधारमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्नेमा कमी रहेको महसुस भइरहेको छ । यसमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत्लगायत सबै क्षेत्रबाट बहस त हुनैपर्छ । दलीय व्यवस्थाभित्र पनि स्वतन्त्र प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रियसभामा लैजान सकियो भने यसको गरिमा, ओज र महत्व अझ बढेर जान्छ । राष्ट्रियसभाको पहिलो कार्यकालको उपस्थितिलाई हेर्दा प्रतिनिधिसभामा समेटिन नसकेका तथा पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक व्यक्तिलाई समेटिएको देखिन्छ । दलभित्रको विवादलाई समाधानका रूपमा प्रयोग गर्ने थलोका रूपमा भन्दा पनि राष्ट्रलाई समस्या परेका बखत सम्हाल्न सक्ने केन्द्रका रूपमा राष्ट्रियसभालाई बनाउन सकियो भने राष्ट्रियसभा र राजनीतिक दलको महत्व बढेर जान्छ । 

राष्ट्रियसभालाई राष्ट्रलाई महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्हाल्न सक्ने व्यक्तित्व र विशेषज्ञको बहस गर्ने थलोका विकास गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट आएको हरेक विधेयकलाई मसिनो गरी केलाएर सुझाव दिन सक्ने विशिष्टिकृत संस्थाका रूपमा राष्ट्रियसभालाई बनाउनुपर्छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई संसद्ले मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । भूगोलका हिसाबले सङ्घीयताको खाका प्रष्ट छ । सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । अब कानुन निर्माण गरेर तिनलाई सबल बनाउनुपर्छ । सङ्घीयता र परिवर्तनको पक्षधरलाई अहिले पनि एउटा प्रश्न टड्कारोरूपमा आइरहेको छ, त्यो हो– गणतन्त्र आएर नेपाली जनताले के पाए ? देशमा बेरोजगारी, आर्थिक सङ्कटलगायत समस्या छन्, युवा विदेश जान बाध्य छन् । सङ्घीयताको कार्यावयन र सुशासनलाई प्रत्याभूत गराउन सकियो भनेमात्रै नेपालमा युवा रोकिने आधार बन्छ । 

    गणतन्त्र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दैगर्दा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैले ठूलो क्षति भोगेका छन् । भूमिगत अवस्थामा युद्ध लडिरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले)बीचको राजनीतिक सहमतिका आधारमा मुलुकमा गणतन्त्र आयो । ती राजनीतिक दलहरुबीच विगतमा भएका सहमति अहिले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पनि आवश्यक छ । मुलुकको समृद्धिका लागि पनि यी दलहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने पश्चगमन चाहने शक्तिले प्रतिक्रान्ति गर्न नसक्ला भन्न सकिँदैन । पहिलो संविधानसभामा राजतन्त्र पक्षधरको उपस्थिति नगण्य थियो, तर अहिले त्यो उपस्थिति सदनमा बढ्दै गएको छ । यो परिवर्तन पक्षधर सम्पूर्ण पार्टी र नेता कार्यकर्ताले बुझ्न जरुरी छ । सङ्घीयता र गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई जनताले अपनत्व गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न जनताको मनोभावना र मनोविज्ञान बुझेर सुशासन, विकास निर्माणलगायत जनजीविकाका सवालमा ध्यान दिनुपर्छ । 

अहिले गाउँघर रित्तिन थालेका छन् । युवा पलायन बढ्दो छ । यसलाई रोक्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले विकास निर्माणलाई ध्यान दिने, उद्योग कलकारखानाको विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वरोजगारी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । तर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कम भइरहेको छ । देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानीको सुरक्षा राज्यले गरिदिनुपर्छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा दिन नसक्दा अहिले उद्योगी, व्यवसायी सशङ्कित छन् । कुनै पनि नागरिकलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्याँै भने यो समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छ । किसानका उत्पादनले बजार पाएको छैन । विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा नेपालमा मात्रै व्यापार गरेर व्यवसायी टिक्ने अवस्था छैन । सरकारले नेपाली उत्पादनको बिक्रीका लागि विश्व बजारसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन निकै ढिला भइसकेको छ । माओवादी चौथोपटक सरकारको नेतृत्वमा छ । यसमा को जिम्मेवार, को दोषीभन्दा पनि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर नेपाल दिगो शान्तिको बाटोमा नेपाल अघि बढेको हो । राजनीतिक सन्तुलन मिल्न नसक्दा नै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन ढिलाइ भएको छ । अहिले चर्चाको विषय बनेको छ, दिनहुँजसो शीर्षनेताको बीचमा यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिनेतर्फ अब ढिला गर्नु हुँदैन । 

सांसद चौधरीको परिचय

विसं २०३५ मङ्सिर २५ गते जन्मनुभएका सांसद हरिराम चौधरी कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नं ४ निवासी हुनुहुन्छ । उहाँले व्यवस्थापन विषयमा प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभामा अन्य समूहबाट निर्वाचित हुनुभएका उहाँ २०५१ सालदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)सँग आबद्ध हुनुहुन्छ । 

विसं २०५३ मा विद्यार्थी सङ्गठनमा क्रियाशील हुनुभएका उहाँ २०६५ साल फागुन १ गतेदेखि भूमिगत हुनुभएको थियो । विसं २०७५ मा जिल्ला सदस्य, २०५८ सालमा विद्यार्थी सङ्गठनको जिल्ला अध्यक्ष, २०५९ सालमा माओवादीको जिल्ला सेक्रेटरी, २०६१ सालमा जनमुक्ति सेना सैन्य हेडक्वार्टर सदस्य, २०६३ सालमा जिल्ला सचिव, २०७० सालमा जिल्ला इन्चार्ज, २०७३ सालमा पोलिटब्यूरो सदस्य र माओवादीको थारू मोर्चाको महासचिव रहनुभयो । उहाँ हाल नेकपा (माओवादी)को सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ । 
(सांसदसँग रासस संवादका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य हरिराम चौधरीसँग राससका समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)