काठमाडौँ, फागुन १९ । संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रियसभालाई कस्तो बताउने भनेर गम्भीररुपमा छलफल चल्यो । यसलाई अधिकारसम्पन्न, प्रतिनिधिमूलक र गुणस्तरीय कसरी बनाउने भनेर बहस, छलफल चलेको थियो । एकथरिले राष्ट्रिय सभालाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउने वकालत गरिरहेका थिए भने अर्कोथरिले प्रतिनिधिसभालाई नै बढी अधिकार दिएर राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाउन चाहन्थे । गणितीय रुपमा दोस्रो विचारधारा भएकाको जीत भयो । प्रतिनिधिसभालाई मात्र प्राथमिकता दिइयो र राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाइयो । मैले राष्ट्रियसभामा बिताएको ६ वर्ष अवधिको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक निचोड यही हो ।
    
    दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था भएका प्रजातान्त्रिक देशको अभ्यास हेर्ने हो भने दुवै सदन उत्तिकै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न पाइन्छन् । नेपालमा पनि राष्ट्रियसभालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्थ्यो । सरकार गठन÷पुनर्गठनको काम जहाँ पनि तल्लो सदनले गर्छ । त्यसमा माथिल्लो सभाको कुनै भूमिका हुँदैन  र त्यो भूमिका राष्ट्रियसभाले माग्नु पनि हुँदैन । 

    संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा विनियोजन विधेयक पनि तल्लो सदनमै पेस हुन्छ । हाम्रो संविधान निर्माणका क्रममा पनि यी दुईवटा कुराको विशेषाधिकार प्रतिनिधिसभालाई दिने अर्थात् राष्ट्रियसभामा यी दुईवटा अधिकार नजाओस् भन्ने भयो । बाँकी सम्पूर्ण कुरामा दुवै सभाको बराबर अधिकार बनाऔँ भनेर भनिएको थियो । तर प्रतिनिधिसभालाई संवैधानिक र कानुनी रुपमै बलियो बनाइयो । त्यसका केही उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
    
    विधेयकको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभालाई विशेषाधिकार दिइएको छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा आउँदा १५ दिनभित्रमा संशोधन सुझावसहित फिर्ता भइसक्नुपर्छ । फिर्ता नपठाएको खण्डमा प्रतिनिधिसभाले जस्तो पारित गरेको छ त्यस्तै पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । तर राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक कति समयमा प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाउने भन्ने कानुनमा कहीँकतै उल्लेख छैन । 
    
    राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाएको अर्को उदाहरण भनेको संयुक्त समितिमा सभापतिको चयन हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुईवटा संयुक्त संसदीय समिति छन् । जसमध्ये एउटा समितिको सभापति राष्ट्रियसभालाई दिने र अर्को समितिको सभापति प्रतिनिधिसभालाई दिने भनेर सिङ्गो राष्ट्रियसभाले संशोधन पेश गरेको छ । संयुक्त समितिको एउटा सभापति राष्ट्रियसभाबाट हुनुपर्छ भनेर माथिल्लो सभाका सबै सांसदले ऐक्यबद्धतासहित संशोधन समेत हाल्नुभएको थियो । यसले माथिल्लो सदनको गरिमा र ओझ थप बढाउँछ भन्ने थियो । तर ठूला दलका केही व्यक्तिले त्यसलाई असफल बनाए । राष्ट्रियसभालाई थप अधिकार दिनुहुँदैन भनेर संविधान बनाउने बेलामा जो लागिपरेका थिए, नियमावली बनाउँदा पनि उनीहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् ।