काठमाडौं, चैत ५ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्यको तथ्यपूर्ण विश्लेषण गरिने बताउनुभएको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको भेटघाटका क्रममा उहाँले राजस्वका दर हेरफेर गर्दा के–कति कारणले त्यस्तो गर्नुपरेको हो भनेर स्पष्ट रूपमा खुलाइने छ भन्नुभयो । बजेट निर्माण तथा कर प्रणाली निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण समेतको सहभागिता रहने गरी सार्वजनिक छलफलमा ल्याइनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।

“करका दरमा हेरफेर गर्दा तीन महले नै तयार पारेर के कति कारणले थपघट गर्नुपर्ने हो भनेर स्पष्ट पारिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसो हुन सके कसैको नियतबाट करका दर परिवर्तन भएको भन्ने अवस्था रहँदैन । तथ्यमै आधारित भएर कर निर्धारण गर्दा पारदर्शिता कायम हुन्छ,” अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छुटको औचित्यबारे तथ्यपरक विश्लेषण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर आवश्यक हो वा होइन भनेर बहस चलाइनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय माग र खपत घट्दा समग्र बजार नै शिथिल अवस्थामा पुगेकामा त्यसलाई चलायनमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले केही रकम बजारमा पठाउने निर्णय गरेको पनि अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । उपभोक्ता बजारसँगै पुँजीबजारलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर आफूले अध्ययन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

“सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायतको भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब रु ३० अर्ब रकम निकासा गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । दुग्ध किसानको बक्यौताको करिब रु ३० करोड भुक्तानी गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको करिब रु ४० अर्ब बराबर भुक्तानी बाँकी रहेको भनेर आएको छ । त्यसमा प्रक्रिया पुर्‍याएर आफ्नो दाबी ल्याउनुहोस्, अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिन्छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिसकेको छु,” अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । बजारमा पैसा पठाउँदा  मागमा देखिएको शिथिलता हट्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

सार्वजनिक संस्थानको उपादेयताबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । “सार्वजनिक संस्थानमा लगानी भएपछि त्यसको प्रतिफल पनि चाहिन्छ । यदि आर्थिक रूपमा उपयुक्त छैनन् भने अर्को क्षेत्रमा जान सकिन्छ । आजका लागि आवश्यक कुन क्षेत्र हो भनेर पहिचान गरी सार्वजनिक संस्थानको लगानी ती क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र केही समस्यामा हुँदा अवलम्बन गरिएका कडा खालका आर्थिक तथा मौद्रिक नीति अहिले सहज अवस्थामा बिस्तारै खुकुलो गर्दै गएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो हुँदा हाम्रा नीति केही कडा गरेका थियौँ तर अहिले सहज अवस्थामा तिनलाई सहज बनाऔँ । घरजग्गा र शेयर धितो कर्जाको सीमा संशोधन गर्न सकिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कुनै बेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भनियो तर अहिले खर्च गर्न सकेका छैनौँ । यसमा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ ।”

सरकारले चालेको सुशासनको पहलले अवैध हुण्डी कारोबार रोकिएको र त्यसले ‘रेमिट्यान्स’ बढेपछि भुक्तानी सन्तुलन राम्रो अवस्थामा पुगेको दाबी अर्थमन्त्री पुनको छ । केही समयअघि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या रहेकामा अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सकसपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो । बजेटको स्रोत अनुमान गर्दा अर्थमन्त्रालयको भूमिका नखोजिने विद्यमान परिस्थितिमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्नुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा नमिल्दा सत्ता गठबन्धनमा नै समस्या देखिएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विगतका सरकारका राम्रा अभ्यासलाई आफूले निरन्तरता दिने पनि उहाँको भनाइ छ । “प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विमति भएको जस्तो पारियो । तर त्यस्तो होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि एउटा दलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउने, अर्को दलले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने र मौद्रिक नीति अर्को दलको भन्ने भान परेको छ । एउटै राज्य संयन्त्रभित्र अलग्गै काम गरेको भन्ने हुँदैन । जसले गरेको भए पनि राज्यको एउटै नीति हुन्छ ।”

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । विगतका असल अभ्यासमा टेकेर थप राम्रो गरौँ भन्ने पक्षमा आफू रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विदेश पलायन भइरहेको युवाशक्तिलाई मुलुकभित्रै काम गर्ने आशा जगाउन के गर्न सकिन्छ भनेर पनि आफूले सोचिरहेको उहाँले बताउनुभयो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निर्यातको सम्भावना देखिएकाले त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार स्थापना पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमा ठूलो परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कर्मचारीको कामको नतिजा हेरेर कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्ने निर्णय लिइने उहाँले बताउनुभयो । (रासस)