काठमाडौं, असार २० । अमेरीकामा कुल राजस्वमा ८७ देखि ९२ प्रतिशतसम्म आयकरको हिस्साले ओगटेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यसको हिस्सा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ तर नेपालमा भने वर्षाैदेखि यसको हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन ।
मुलुक समृद्ध हुँदै गएपछि व्यक्ति तथा कम्पनीको आम्दानी बढ्दै जान्छ । यसपछि आयकरको हिस्सा राजस्वमा बढ्दै जान्छ । अप्रत्यक्ष करको हिस्सा घट्ट्दै जान्छ । तर, नेपालमा भने बिगत ५ वर्ष यतादेखि प्रत्यक्ष करको हिस्सा ३० प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । अप्रत्यक्ष करको हिस्सा बढि भइरहँदा यसको मार गरिब जनताले व्यहोर्नुपर्छ । निम्न आय भएकालाई सरकारले कर छुट अर्थात १ प्रतिशत मात्रै कर लिएपनि अपत्यक्ष करबाट भने ठूलो रकम तिरिरहनु परेको छ ।
हरेक वस्तु किन्दा तिर्नुपर्ने भ्याट, अन्तः शुल्क भन्सारबापतको रकम सबै अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्छन् । गरिबलाई झनै गरिब बनाउने भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सारको हिस्सा कम गर्न सरकारले आयकर बृद्धि गर्न सकेको छैन । कर लगाइएको व्यक्तिबाट पुर्ण रुपमा असुल गर्ने करलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ । बिशेषगरि आय कर, सम्पति कर, घरजग्गा कर प्रत्यक्ष कर भित्र पर्छन् । व्यक्ति वा कम्पनीको आम्दानी राम्रो भएपछि यसरी प्रत्यक्ष करको हिस्सा कुल राजस्वमा बढ्दै जान्छ । तर हाम्रोमा लामो समयदेखि राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै अप्रत्यक्ष कर व्यक्तिको आम्दानीमा नभई वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा लाग्ने कर हो । भन्सार, अन्तःशुल्क मूल्यअभिबृद्धि यसमा पर्छन् । करमा अन्तः शुल्क र भन्सारको योगदान पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ ।
मुलुकमा औद्योगिक उत्पादनसँगै प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य बृद्धि हुन नसक्दा कुुल राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढ्न सकेको छैन । मुलुक समृद्ध हुँदै जाँदा अप्रत्यक्ष कर कम हुँदै जानु पर्ने भएपनि आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा यसो हुन सकेको छैन । ५ वर्षअघि राजस्वमा अन्तः शुल्कको योगदान १५ दशमलव तीन एक प्रतिशत रहेकामा गत वर्षसम्म बढेर १८ दशमलव चार एक प्रतिशत पुगेको छ । ५ वर्ष अघि राजस्वमा १७.७७ प्रतिशत योगदान रहेको भन्सारको योगदान गत वर्षसम्म आउँदा २० दशमलव एक आठ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । अर्थात अप्रत्यक्ष करमा पनि भन्सार र अन्तःशुल्कको योगदान बढ्दै गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये ८ खर्ब ७१ अर्ब करबाट उठाउने लक्ष्य छ । यसमा २ खर्ब १३ अर्ब प्रत्यक्ष कर र ६ खर्ब ५८ अर्ब अप्रत्यक्ष करबाट उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । अर्थात कर राजस्वमा ७२ दशमलव छ सात प्रतिशत अप्रत्यक्ष करले ओगट्ने र २७ दशमलव तीन दुई प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष करको हिस्सा हुने अनुमान गरिएको छ ।