काठमाडौं, असार २१ । वाणिज्य बैंकहरुका सिइओको छाता संगठन् नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन्ले कर्जा पुँजी निक्षेप (सिसिडी) अनुपातलाई बाध्यकारी नबनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले यस्तो अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिदै यस्तो अनुपात बाध्यकारी नबनाई रेफरेन्स रेसियाको रुपमा मात्रै राख्न सुझाव दिएको छ । साथै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको कुल स्रोतको थप प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न हाल बैंकहरुका बिच कर्जा खरिद÷बिक्री गर्ने व्यवस्था भए भैm लामो अवधिको अन्तर बैंक निक्षेप राखी सोनिक्षेपको दोहोरो गणना नहुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई शत् प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गरिदिनुपर्ने उनिहरुके माग छ । साथै हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रुपमा राख्दै आएको अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशत बाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कोभिडको दोस्रो लहरबाट व्यवसाय प्रभावित भएकाले कर्जा पुनरसंरचनार पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था यसअघि पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको हकमा समेत २०७८ पौष मसान्तसम्म थप्नुपर्ने उनिहरुको भनाई छ ।

त्यस्तै कोभिडको कारणले प्रत्यक्ष असर पु¥याएका क्षेत्रहरुका लागी पहिले नै स्वीकृत भएका कर्जाहरुमा प्रदान गरिएको ग्रेस अवधिलाई आवश्यकता अनुसार बैंक आफैले २०७७ चैत्रमा कायम कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी ग्रेस अवधि थप्ने व्यवस्था मिलाउन समेत बैंकर्स संघले आइतबार राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ ।

कर्जाको ब्याजदर घटेको तर कतिपय ऋणीको आम्दानी प्रभावित भएकाले ऋणीसंग सम्झौता गरिएको कर्जा अवधि नबढ्ने गरी किस्ता रकम घटाई ऋणीलाई राहत दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न उचित हुने बैंकर्सको तर्क छ ।

२०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम २०७८ असोज मसान्तसम्ममा असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन् ।

तिब्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुँदै गएको छ ।कमिसनमा दरहरु घट्दै गएका छन् भने ब्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तर समेत कम हुँदै गएको अवस्था छ तर यसले बैंकहरुको आरोई घट्दो क्रममा छ ।

विगत एक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्ति २५.३८५ प्रतिशतले बढेको र कर्जा २४.२८५ ले बढेकोे अवस्था छ । उक्त अवधिमा आधार दर प्रतिशत ९.३७५ बाट झरेर प्रतिशत ६.९१५ मा रहेको र ब्याजदर अन्तर ४.४५प्रतिशतको सीमा भन्दा तलझरेर ३.७७५ प्रतिशतमा आएको छ । जोखिम भारित सम्पत्तिको उच्च बृद्वि तथा शेयर लगानी बिक्रीबाट राम्रो नाफा हासिल गर्दा पनि बैंकहरुको संचालन मुनाफा भने ०.१२५ प्रतिशतले ले मात्र बढेको छ ।  

 बैंकहरुले ४.४५सम्म ब्याजदर अन्तर राख्न पाउने भएतापनि बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सो औसत हाल ३.५५ हाराहारीमा झरी सकेको अवस्थामा ब्याजदर अन्तरको सीमा राष्ट्र बैंकबाट तोक्नु नहुने बैंकर्सको भनाई छ । साथै उनिहरुले भारत लगायतका छिमेकी मुलुकहरुमा समेत ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको उदाहरण समेत पेश गरेका छन् ।

२०६८ साल सम्म कुल कर्जाको ३% प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जा २०६९ साल देखि प्रति वर्ष ०.५ % ले बढाउदै २०७३ सालसम्म ५% पुर्‍याउनु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरुले ७% भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको बैंकर्स एसोसिएसन्ले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको छ ।

लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको परिभाषा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार गरेसंगै यस क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको ऋणको गणना गर्दाको सीमा समेत १ करोडबाट बढाएर ५ करोड पुर्‍याईनु उपयुक्त हुने बैंकर्सको सुझाव छ ।