काठमाडौं, असार २२ । केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाबाट मुलुक विकास नभएको भन्दै मुलुक संघियतामा प्रवेश गरपनि प्रदेश सरकारहरुले भने अपेक्षित मात्रामा विकासका काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । विकास खर्च गर्नेमा यो वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

यो वर्षका ११ महिना बित्दासम्म लुम्बिनी प्रदेश बाहेक कुनैपनि प्रदेशले विकास निर्माणका लािग छुट्टाइएको रकम आधा पनि खर्चन सकेका छैनन् । एकिकृत शासन व्यवस्थाका कारण काठमाडौं र शहर केन्द्रित विकास भएको र कर्णाली, सुदुरपश्चिम विकास हुन नसकेको भनेर मुलुक ४ वर्ष अघि संघियतामा प्रवेश गरेको थियो । देश संघियतामा प्रवेश गरेपनि कर्णाली, सुदरपश्चिमसँगै प्रदेश नम्बर दुईमा विकास काम द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

गत वर्ष कुल बजेटको ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको कर्णाली प्रदेशले यो वर्षको ११ महिना बित्दा २६ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । खर्च गर्नेमा कमजोर प्रदेशको सूचिमा दोस्रो नम्बरमा रहेको दुई नम्बर प्रदेशले गत वर्ष कुल बजेटको ४६ प्रतिशत खर्च गरेकामा यो वर्षको ११ महिनामा जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । त्यस्तै गत वर्ष ५४ प्रतिशत बजेट खर्चेको  सुदरपश्चिमले यो वर्षको ११ महिनामा ३९ प्रतिशत खर्चेको छ । गत वर्ष कुल बजेटको ६३ प्रतिशत खर्चेको गण्डकी प्रदेशले यो वर्षको ११ महिनामा ४२  प्रतिशतको हाराहारीमा खर्चेको छ ।

गत वर्ष सबैभन्दा बढि खर्च अर्थात कुल बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत खर्चेको लुम्बिनी प्रदेशले यो वर्षको ११ महिनामा पनि अन्य प्रदेशभन्दा बढि अर्थात ५५ प्रतिशत खर्चेको छ। त्यस्तै दोस्रो धेरै रकम खर्च गर्नेमा रहेको प्रदेश एकले गत वर्ष ६१ प्रतिशत खर्चेकामा यो वर्ष अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत रकम खर्चेको छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशले गत वर्ष ५१ प्रतिशत रकम खर्चेकामा यो वर्ष अहिलेसम्म ४६ प्रतिशत खर्चेको छ । कुल खर्चमा पनि विकास खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने अझै निराशाजनक छ ।

विकास खर्चमा पनि कर्णाली प्रदेश नै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशले जेठ मसान्तसम्म २० दशमलव नौ  एक प्रदेश दुईले २८ दशमलव सात तीन प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । विकास खर्चमा पनि लुम्बिनी प्रदेश नै अग्रस्थानमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले अहिलेसम्म ५१ दशमलव तीन-तीन प्रतिशत खर्च गरेको छ । बिशेषगरि प्रदेश सरकारले  सहि तरिकाका योजना बनाउन नसक्दा उनिहरुले खर्च गर्न नसकेका हुन् । प्रदेश सरकारका योजनाहरु पनि स्थानिय सरकारले बनाउनुपर्ने खालका योजना जस्ता देखिन्छन् ।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामहरु तिब्रताका साथ अघि नबढाउने हो भने मुलुकले खोजेको  समृद्धि पुरा हुन सक्दैन । प्रदेशमा  गएसँगै बढेको सरकारको खर्चलाई विकास निर्माणका काम अघि बढाएर राजस्व मार्फत परिपूर्ति गरिनुपर्थ्यो तर यो संभव भएको छैन।