काठमाडौं, वैशाख १२ । २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माणले अझै पूर्णता पाएको छैन । नौ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय पूर्वाधार अझै पुनःनिर्माणको पर्खाइमा छन् ।

विसं २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भइ गएको सात दशमलव छ रेक्टरस्केलको विनाशकारी भूकम्पका कारण लाखौँको सङ्ख्यामा निजी आवासका साथै विद्यालय, पुरातात्विक र सरकारी भवनलगायतका ठूलो क्षति पुगेको थियो । सो भूकम्पमा परी आठ हजार नौ सय ७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २२ हजार तीन सय नौ घाइते भएका थिए ।

भूकम्पले करिब दश लाख निजी आवास, सात हजार पाँच ५३ विद्यालय, ४९ हजार छ सय ८१ कक्षाकोठा, पाँच सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, छ सय ५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो । यसैगरी चार सय १५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका एक सय ७० सम्पदासहित नौ सय २० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका तीन सय ८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीन हजार दुई सय १२ खानेपानी संरचना, ५३ वटा सडक र दुई सय ९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीका अनुसार भूकम्पबाट विस्थापित झन्डै ९२ हजार पीडितले अझैसम्म पनि निजी भवन निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । “तथ्याङ्कअनुसार ८८ दशमलव ९६ प्रतिशत भूकम्प प्रभावितले मात्रै निजी आवास बनाउन सकेका छन् । भूकम्पमा झन्डै साढे आठ लाख निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो ।  त्यसमध्ये आठ लाख ३२ हजारसँग अनुदान सम्झौता भएको थियो”, प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, “पुर्ननिर्माण सम्पन्नपश्चात तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ३३ हजार मात्रै छन् ।”

इकाइका अनुसार एक हजार एक सय ३६ स्वास्थ्य चौकीमध्ये नौ सय २५ निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । यसैगरी भूकम्पका कारण क्षति पुगेका चार सय १५ सरकारी भवनमध्ये चार सय ८ भवनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । एक सय छ एकीकृत बस्ती विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ९७ को निर्माण सम्पन्न भएको इकाईको भनाइ छ । अब भने ९ ओटा एकीकृत बस्ती विकासको काम बाँकी छ ।

अधिकारीका अनुसार धराहराको निर्माणको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत पुगेको छ । साथै भारत सरकारको अनुदानमा सञ्चालित पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण तथा जीर्णोद्वारको भौतिक प्रगति भने ७५ प्रतिशत  छ । यसको अधिकांश काम चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।

इकाइका अनुसार निजी आवास निर्माणका लागि सम्झौता भएकामध्ये आठ लाख ३२ हजार चार सय ७० ले पहिलो किस्तावापत रु ५० हजार  भुक्तानी लिएका थिए । यसवापत सरकारको रु ४१ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख खर्च भएको थियो । दोस्रो किस्तावापत रु एक लाख ५० हजार लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ६५ हजार आठ सय ६१ छ ।

यसवापत सरकारको रु एक खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ९१ लाख ५० हजार खर्च भएको थियो । त्यस्तै, तेस्रो किस्ताबापतको रु एक लाख अनुदान लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ४१ हजार सात सय ९८ छ । जसमा सरकारको रु ७४ अर्ब १७ करोड ९८ लाख खर्च भएको छ । निजी आवास निर्माणतर्फ मात्रै सरकारको रु दुई खर्ब ३० अर्ब ६८ करोड २४ लाख ५० हजार खर्च भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अधिकृत यदुबिक्रम थापाका अनुसार भूकम्पका कारण भत्किएकामध्ये हाल ३८ वटा  विद्यालयको पुनःनिर्माण  बाँकी छ । “भूकम्पमा क्षतिग्रस्तमध्ये सात हजार पाँच सय ४३ विद्यालयको पुनःनिर्माण भइसकेको छ भने अब ३८ वटाको काम बाँकी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “ती विद्यालयको पुनःनिर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ ।”

भूकम्पबाट भत्किएका संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको पुनःनिर्माण प्राधिकरण २०७८ सालदेखि खारेजभएपछि विद्यालय पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी सो इकाईको मातहतमा आएको छ ।

पुरातत्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव, नीतिगत अष्पष्टता, आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावका कारण समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । “सम्पदा पुनःनिर्माणको जिम्मा त आउँछ, तर आवश्यक वित्त स्रोत तथा साधनको अभावका कारण समयमा नै काम सकिन चुनौती थपिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सम्पदा निर्माण सकिन पनि समस्या नै रहेछ । परम्परागत समानहरुको अभाव हुन्छ । जसले गर्दा निर्माणको काम पनि पछि धकेलिन्छ ।”

विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले २०७२ सालको भूकम्पका कारण भत्किएका नौ सय २० पुरातात्कि सम्पदामध्ये सात सय ७० को निर्माण सम्पन्न भएको र ८० वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“दुई सय १५ गुम्बा पुनःनिर्माणको जिम्मा विभागलाई आएको दुई वर्ष भयो ।  तीमध्ये २५ वटा गुम्बाको पुनःनिर्माण सुरु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कहिले कच्चा पदार्थ नपाउने त कहिले कालिगढ नपाउने समस्याले समयमै काम हुन सकेको छैन ।”

उहाँका अनुसार परातात्विक भवन निर्माणका क्रममा आवश्यक काठ अभावले पनि अर्को समस्या देखिएको छ । “पुरातात्कि सम्पदा निर्माणका लागि सोहीअनुसारको काठ आवश्यक पर्छ, तर त्यस्तो काठ पाउन गाह्रो र समय लाग्ने भएकाले पनि पुनःनिर्माण सम्पन्न हुने मिति धकलिएको हो ।”

महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विसं २०७२ को भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माण सम्पन्न गरी भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुरातात्विक सम्पदा र एकीकृत बस्ती विकास तथा सुधारलगायतका क्षेत्रमा चालु कार्यहरू सम्पन्न भएका छैनन् । बाँकी काम सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड रहेको छ ।

अनुदान वितरण भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को अनुसूची–१ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनःनिर्माण एवं प्रबलीकरण अनुदानका लागि छनौट मापदण्डको व्यवस्था छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार निजी आवासतर्फ कुल लाभग्राही सङ्ख्या आठ लाख ६६ हजार दुई सय सात रहेकोमा अनुदान सम्झौता गर्ने आठ लाख ३२ हजार पाँच सय ८५ छ ।

पहिलो र दोस्रो किस्ता लिई कार्यसम्पन्न नगर्ने लाभग्राहीको सन्दर्भमा अनुगमन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव छ । निर्माण सम्पन्न निजी आवास प्रयोजनमा नगई अन्य प्रयोगमा आएकाले सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव छ ।

धरहरा पुनःनिर्माणका लागि रु तीन अर्ब ४८ करोड १६ लाख ९१ हजार लागत लाग्ने गरी २०७७ साल असोजभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । धराहरा उद्घाटन भए पनि सञ्चालनमा भने आएको छैन । धराहराको निर्माणमा अपेक्षाकृत प्रगति नभएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो भूकम्पपछि सरकारले पुनःनिर्माणका लागि पैसा जम्मा गर्न भन्दै दाता सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा रु चार  खर्बभन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने घोषणा भएको थियो ।

गोरखा भूकम्पले ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति गरेको थियो । यसैगरी सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुलुखुम्बु, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासी गरी १८ जिल्ला कम प्रभावित भएका थिए । (रासस)